देशाचं बजेट येत्या १ फेब्रुवारी २०२५ ला सादर होणार आहे. भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हा बजेट सादर करणार आहे. देशातील सर्वसामान्यांना या बजेटकडून अनेक अपेक्षा असणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सरकार या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्र, जीडीपी वाढ, महागाई, कर स्लॅब इत्यादी गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. देशातील विकासाला गती देण्यासाठी अनेक धोरणे देखील बदलणार असल्याचे दिसत आहे. चला जाणून घेऊया यंदाचा Budget 2025 का सर्वसामन्यांच्या लक्षात राहणार जाणीव यात काय बदल होऊ शकते?
बजेट २०२५ मध्ये होऊ शकतात महत्वपूर्ण बदल ((फोटो सौजन्य: iStock)
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अलीकडेच सांगितले की, देशातील ६५ टक्क्यांहून अधिक करदात्यांनी नवीन कर व्यवस्था स्वीकारली आहे. याचा अर्थ असा की प्रत्येक ३ पैकी २ लोकं नवीन कर प्रणाली अंतर्गत कर भरत आहेत.
सरकारने 2020 मध्ये नवीन कर व्यवस्था लागू केली होती. तथापि, आता सरकारचे लक्ष नवीन कर व्यवस्था अधिक आकर्षक बनवण्यावर आहे. या कारणास्तव, नवीन कर प्रणालीमध्ये सतत अनेक बदल केले जात आहेत.
गेल्या वर्षीच्या नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, स्टॅंडर्ड डिडक्शन ५० हजार रुपयांवरून ७५ हजार रुपये करण्यात आली. अशा परिस्थितीत, यावर्षी सरकार अर्थसंकल्पात नवीन कर व्यवस्था आणखी आकर्षक बनवू शकते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ७५ हजार रुपयांवरून १ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे.
त्याच वेळी, २० टक्के टॅक्स रेटला १२-१५ लाख रुपयांवरून १२-२० लाख रुपये करण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा १५-२० लाख रुपयांच्या दरम्यान उत्पन्न असलेल्यांना होऊ शकतो.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार या वर्षीच्या बजेटमध्ये टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करू शकते. २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के टॅक्स रेट लागू केला जाऊ शकतो असा अंदाज वर्तवला जात आहे. जर हे बदल झाले, तर बरेच लोक जुन्या कर व्यवस्थेतून नवीन कर व्यवस्थेकडे वळतील.
