नवीन कर प्रणालीमध्ये गृहकर्जात सूट मिळणार? (फोटो सौजन्य-X)
union budget 2025 News In Marathi: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पुढील महिन्यात केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात आयकर सवलतीसह अनेक नवीन घोषणा केल्या जाऊ शकतात. तर मोदी 3.0 चा हा दुसरा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. तर निर्मला सीतारामन यांचा हा सलग आठवा अर्थसंकल्प असेल. याचदरम्यान सामान्य नागरिकांपासून ते गुंतवणूकदारांपर्यंत सर्वांना या अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा आहेत. असेही म्हटले जात आहे की सरकार कर सवलतीबाबत मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे. जसे की, नवीन कर प्रणालीमध्ये गृहकर्जांचा समावेश करण्याचा विचार करत आहेत. अशा परिस्थितीत, त्याची घोषणा अर्थसंकल्पातही केली जाऊ शकते.
तर जुन्या कर प्रणालीनुसार करदात्यांना गृहकर्ज कपातीचा लाभ मिळतो. जुन्या करव्यवस्थेचा पर्याय निवडणाऱ्यांना गृहकर्जाच्या व्याजावर २ लाख रुपयांपर्यंतची सूट मिळू शकते, जी नवीन करव्यवस्थेत उपलब्ध नाही.
नवीन प्रणाली अंतर्गत भाड्याने घेतलेल्या मालमत्तेसाठी काही सवलती आहेत. उदाहरणार्थ, आयकर कायद्याच्या कलम २४ नुसार, करपात्र भाडे उत्पन्नातून गृहकर्जाच्या व्याजाची वजावट करण्याची कोणतीही मर्यादा नाही. तथापि, कर्जावरील व्याज बहुतेकदा भाड्याच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त असते. ज्यामुळे मालमत्ता मालकाचे नुकसान होते. दुर्दैवाने, हा तोटा इतर स्रोतांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून भरून काढता येणार नाही किंवा नवीन कर प्रणालीमध्ये पुढे नेता येणार नाही.
नवीन कर प्रणालीअंतर्गत घर मालमत्तेवरील उत्पन्नावरील कराबाबत आयसीएआयने तीन शिफारसी सादर केल्या आहेत. नवीन कर प्रणालीअंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर कपात करण्याची परवानगी देण्याची विनंती आयसीएआयने सरकारला केली आहे.
आयसीएआयने असेही सुचवले आहे की घराच्या मालमत्तेतून होणारे नुकसान इतर शीर्षकाखालील उत्पन्नावर वसूल करण्याची परवानगी दिली पाहिजे.
ज्या प्रकरणांमध्ये इतर कोणत्याही शीर्षकाखाली उत्पन्न नाही, अशा प्रकरणांमध्ये आयसीएआय प्रस्तावित करते की तोटा पुढील 8 मूल्यांकन वर्षांसाठी घर मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर वसूल करण्यास पात्र असावा.
गृहकर्ज घेणारे आणि उद्योग तज्ञ दोघांनाही आशा आहे की अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण चांगल्या कर लाभांच्या त्यांच्या दीर्घकालीन मागण्यांकडे लक्ष देतील.
नवीन कर प्रणाली लागू झाल्यापासून जुन्या कर प्रणालीमध्ये कोणतीही नवीन किंवा सुधारित कर सवलती सादर केल्या जात नसल्या तरी, तज्ञ सवलतींमध्ये वाढ करण्याची शिफारस करत आहेत. शहरी भारतातील घरांच्या मालकीच्या वाढत्या किमतीमुळे हे घडले आहे. जुन्या कर प्रणालीमध्ये कलम 80C आणि 24B अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सध्याच्या कर कपाती अपुरी आहेत आणि घराची मालकी अधिक परवडणारी बनवण्यासाठी सुधारणांची मागणी करत आहेत, असे तज्ञांचे मत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
