डिजिटल सोने-चांदी खरेदी आता अधिक सुरक्षित! ‘DPMACI’ संस्थेची स्थापना; ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी कडक नियमावली

भारतात डिजिटल सोने आणि चांदीच्या व्यवहारांत पारदर्शकता आणण्यासाठी DPMACI या नवीन संस्थेची स्थापना झाली आहे. ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी आता कडक ऑडिट आणि सुरक्षा नियम लागू होतील.

 

• डिजिटल सोने-चांदी खरेदी आता अधिक सुरक्षित!
• ‘DPMACI’ संस्थेची स्थापना
• ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी कडक नियमावली

भारतातील डिजिटल प्रेशियस मेटल्स उद्योगाने एकत्र येत एका विशेष संस्थेची स्थापना केली आहे. ‘डिजिटल प्रेशिअस मेटल्स अश्युरन्स कौन्सिल ऑफ इंडिया’ (DPMACI) असे या नव्या ‘सेल्फ-रेगुलेटरी ऑर्गनाइजेशन’चे (SRO) नाव आहे. या संस्थेचा मुख्य उद्देश भारतातील डिजिटल मेटल इकोसिस्टममध्ये पूर्ण पारदर्शकता, कामाची विश्वासार्हता आणि ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हा आहे.सार्वजनिक धोरण क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञ सुश्री निरुपमा सुंदरराजन यांची DPMACI या संस्थेच्या ‘स्वतंत्र अध्यक्ष’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, ही संस्था न केवळ कठोर नियम लागू करेल, तर सरकारसोबत मिळून एक पारदर्शी आणि ग्राहकांसाठी अनुकूल असे वातावरण तयार करेल. या पावलामुळे ग्राहकांचा विश्वास तर वाढेलच, सोबतच ही इंडस्ट्री तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण बदलांसह वेगाने पुढे जाईल. डिजिटल प्रेशियस मेटल्स क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रमुख विक्रेत्यांना आणि वितरकांना एकाच आचारसंहितेखाली आणून, बाजारात कडक मानके आणि पडताळणी यंत्रणा लागू करणे हे या संस्थेचे उद्दिष्ट आहे; जेणेकरून ग्राहकांचा विश्वास वाढेल आणि त्यांचे प्रश्न सोडवता येतील.

डिजिटल प्रेशियस मेटल्स एश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया (DPMACI) चे सध्याचे सदस्य हे भारतातील डिजिटल सोने आणि चांदीचे आघाडीचे विक्रेते आणि वितरक आहेत. यामध्ये MMTC-PAMP, सेफगोल्ड, ऑगमॉन्ट, फोनपे, भारतपे, मोबिक्विक, गुल्लक, लेंडन क्लब आणि क्रेड या कंपन्यांचा समावेश आहे.या क्षेत्रात सर्वोच्च मानकांचे पालन केले जावे यासाठी DPMACI चे फ्रेमवर्क 1:1 प्रमाणात प्रत्यक्ष धातूच्या पाठबळाची हमी देते, ज्याची पडताळणी नियमित ऑडिटद्वारे केली जाईल. याशिवाय, सर्व होल्डिंग्स लंडन/UAE/भारतीय गुड डिलिव्हरी मानकांनुसार असणे अनिवार्य असेल. ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आणि निश्चित वेळेत त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ही संस्था एका लोकपाल फ्रेमवर्कच्या स्थापनेवरही काम करेल.

आर्थिक नियोजनात महिलांचा टक्का वाढला! Bandhan Life च्या पॉलिसीधारकांमध्ये 35 टक्क्यांची मोठी झेप

डिजिटल प्रेशियस मेटल्स क्षेत्रात पारदर्शकता आणि सुरक्षितता टिकवून ठेवण्यासाठी DPMACI फ्रेमवर्क तयार केले गेले आहे. या फ्रेमवर्क अंतर्गत, स्वतंत्र ऑडिट फर्म्स कठोर तपासणी करतील, जेणेकरून प्रत्यक्ष साठा आणि ग्राहकांच्या होल्डिंग्सची आकडेवारी यामध्ये तंतोतंत मेळ बसेल. सर्व मालमत्ता स्वतंत्र कस्टोडियन किंवा सुरक्षित वॉल्ट्समध्ये ठेवल्या जातील, जिथे स्टोरेज, सुरक्षा, इन्शुरन्स आणि प्रकटीकरणासाठी कडक नियम लागू असतील. ग्राहकांचे हित पूर्णपणे सुरक्षित राहण्यासाठी त्यांचे फंड्स स्वतंत्र ट्रस्टीच्या देखरेखीखाली वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये ठेवले जातील. ही व्यवस्था हे देखील सुनिश्चित करते की जर एखादा मध्यस्थ (इंटरमीडिएरी) दिवाळखोर घोषित झाला, तरीही ग्राहकांची मालमत्ता पूर्णपणे सुरक्षित राहील. यासाठी, एक अधिकृत पोर्टल लाँच करण्यात आले आहे ज्यामध्ये गव्हर्नन्स मानके आणि एका सुव्यवस्थित तक्रार निवारण यंत्रणेचा सविस्तर तपशील देण्यात आला आहे. हा उपक्रम भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या डिजिटल मेटल मार्केटला जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम पद्धतींशी जोडतो. हे पोर्टल संदिग्धता दूर करून प्रमाणित प्रमाणपत्रांद्वारे आणि सक्रिय पडताळणी आढाव्यांच्या माध्यमातून पारदर्शकता आणि विश्वासाला प्रोत्साहन देते.

या उपक्रमावर बोलताना DPMACI च्या स्वतंत्र अध्यक्ष सुश्री निरुपमा सुंदरराजन म्हणाल्या, “या उद्योगासाठी DPMACI ची स्थापना हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. पारदर्शकता आणि कठोर मानकांचा एक सामायिक आराखडा सक्रियपणे स्थापित करून, आम्ही अशा शाश्वत विकासाचा पाया घालत आहोत जो ग्राहकांच्या विश्वासाला सर्वोच्च प्राधान्य देतो. स्वतंत्र ऑडिट आणि स्पष्ट सुरक्षा उपायांसारख्या पद्धती संस्थागत करणे संपूर्ण क्षेत्रासाठी फायदेशीर आहे, कारण यामुळे ग्राहकांचे संरक्षण आणि बाजाराची विश्वासार्हता अधिक बळकट होते. DPMACI धोरणकर्त्यांसोबत एक रचनात्मक भागीदार म्हणून काम करण्यास कटिबद्ध आहे, जेणेकरून या सर्वोत्तम पद्धती संपूर्ण इकोसिस्टमसाठी एक आदर्श मानक बनतील आणि एका पारदर्शक व समृद्ध डिजिटल अर्थव्यवस्थेला हातभार लावतील.” ज्याप्रमाणे भारतात डिजिटल मेटलचा वापर वेगाने वाढत आहे, त्याचप्रमाणे हा उपक्रम देशांतर्गत बाजारपेठेला प्रस्थापित जागतिक रचनेशी जोडत आहे. उद्योग-व्यापी मानके आणि संरचित पडताळणी यंत्रणांच्या स्थापनेद्वारे हे शक्य होत आहे.

जागतिक संकट गडद; भारताचा आर्थिक लवचिकता आणि ऊर्जा स्थिरतेवर भर