अरे वाहह… Tax चं झंझटही होणार कमी, NRI कडून घर किंवा जमीन खरेदी करणे होणार सोपं! 1 ऑक्टोबरपासून बदलणार नियम

Property Buying From NRI Rules : अनिवासी भारतीयांकडून म्हणजेच NRI कडून घर, फ्लॅट किंवा जमीन खरेदी करणाऱ्या भारतीय नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. १ ऑक्टोबरपासून एनआरआय कडून मालमत्ता खरेदी करताना लागणाऱ्या TDS आणि कर नियमांमध्ये मोठे बदल लागू होणार आहेत.

• Tax चं झंझटही होणार कमी
• NRI कडून घर, जमीन खरेदी करणे होणार सोपे
• 1 ऑक्टोबरपासून बदलणार नियम

Property Buying From NRI Rules : तुम्हाला घर किंवा जमीन खरेदी करायची आहे. पण त्याचा मालक भारतात राहत नाही. अशा परिस्थितीत हा व्यवहार एकेकाळी फार किचकट मानला जायचा मात्र आता ही सगळी प्रक्रिया सोपी होणार आहे. म्हणजे बघा जर तुम्ही एखाद्या अनिवासी भारतीयाकडून त्याचं घर, जमीन किंवा इतर कोणतीही मालमत्ता खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर नीट लक्ष द्या. आता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने म्हणजेच CBDT ने अशा मालमत्ता व्यवहरांमधील TDS संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. यासंबंधीचे हे नवे नियम 1 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणार आहेत. नेमक्या नियमांमध्ये कोणते बदल होणार आहेत आणि काय सोयीचं होणार आहे सगळं सविस्तर समजून घेऊयात. ( Property Buying From NRI Rules ) 

Bank Strike Update : बँक ग्राहकांना मोठा दिलासा! 28, 29 अन् 30 सप्टेंबरला ‘या’ सहकारी बँकांचं काम नियमित सुरु राहणार

पहिली गोष्ट म्हणजे यामुळे महत्त्वाचा हा फायदा होणार आहे तो म्हणजे खरेदीदारांसाठी TDS जमा करण्याची आणि त्याची नोंद करण्याची प्रक्रिया बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर सोपी होणार आहे.

हा नवा नियम मुख्य म्हणजे रहिवाशी व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबासाठी ही अनुपालन प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी करण्यात आला आहे. अनिवाशी भारतीयांकडून मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या रहिवासी व्यक्ति किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबांना आता TDS साठी स्वतंत्र TAN मिळवण्याची गरज लागणार नाही. त्याऐवजी त्यांच्या पॅनच्या आधारे चलन- सह-स्टेटमेंटद्वारे TDS ची नोंद केली जाऊ शकणार आहे. पण यामधील अपवाद म्हणज कर कपातीचं बंधन पूर्णपणे रद्द होणार नाही.

1 ऑक्टोबरपासून नेमकं काय बदलणार?

निवासी व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबांना (HUFs) यापुढे स्वतंत्र टॅन (TAN) मिळवण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
TDS जमा करण्यासाठी आणि त्याची नोंद करण्यासाठी पॅन-आधारित चलन-सह-स्टेटमेंटचा वापर केला जाईल.
फॉर्म १४१ मध्ये मालमत्तेशी संबंधित एक नवीन अनुसूची ‘ई’ (Schedule E) जोडण्यात आली आहे.
या अनुसूचीमध्ये मालमत्ता, खरेदी आणि अनिवासी भारतीय म्हणजेच NRI विक्रेत्याशी संबंधित माहिती देणे आवश्यक असेल.

Form 141 मध्ये कोणती माहिती देणे आवश्यक?

नवीन नियमांनुसार, खरेदीदारांना मालमत्ता आणि खरेदी-विक्रीशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे तपशील देणे आवश्यक असणार आहे. या माहितीत NRI विक्रेत्याचा PAN, पत्ता, करार आणि नोंदणी माहितीचा समावेश असू शकतो. फॉर्म १४१ मध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठी एक स्वतंत्र नोंदणी यंत्रणा देखील समाविष्ट आहे.

• मालमत्तेचा संपूर्ण पत्ता
• मालमत्तेचा प्रकार, जसे की जमीन किंवा इमारत
• खरेदीदार आणि विक्रेत्याची माहिती
• पॅन आणि संपर्क माहिती
• मालमत्तेची विक्री किंमत
• स्टॅम्प ड्युटी मूल्य
• पेमेंट एकरकमी आहे की हप्त्यांमध्ये
• कापलेल्या टीडीएसची रक्कम आणि दर
• टीडीएस कपातीची तारीख

हप्त्याची माहिती देखील आवश्यक

जर तुम्ही मालमत्तेची किंमत एकाच वेळी देण्याऐवजी हप्त्यांमध्ये देत असाल, तर पेमेंटची नोंद देखील रिपोर्टिंगमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

मागील हप्त्यात किती रक्कम भरली होती?
चालू हप्त्यात किती रक्कम भरली होती?
हा पहिला, मधला की शेवटचा हप्ता आहे?
पेमेंटची तारीख काय आहे?
कोणत्या रकमेवर टीडीएस कापला गेला?
टीडीएसचा दर आणि कापलेली रक्कम?

टॅनची मुदत संपली आहे, टीडीएसची जबाबदारी नाही

नियमांमधील बदलाचा अर्थ असा नाही की अनिवासी भारतीयांकडून मालमत्ता खरेदीवर टीडीएस भरण्याची जबाबदारी संपली आहे. नवीन नियम निश्चितपणे टीडीएस प्रक्रिया सोपी करतील, परंतु ते खरेदीदाराची जबाबदारी काढून टाकणार नाहीत. त्यामुळे, अनिवासी भारतीयाकडून मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी, त्याचा पॅन, परदेशातील पत्ता, मोबाईल नंबर, ईमेल आणि आवश्यक असल्यास, टीआरसी किंवा टिन यांसारखी माहिती तयार ठेवणे आवश्यक असेल.

Luxury Housing Market : आलिशान घरांच्या यादीत मुंबईचा जगात डंका! Top 10 मध्ये मिळवलं स्थान; नंबर 1 कोण?