India Agriculture 2025: अमेरिकन टॅरिफचा फटका, तरीही भारताची कृषी क्षेत्रात मजबूत कामगिरी

हेही वाचा: Silver Prices News: चांदीच्या भावांनी तोडला विक्रम; वाढत्या किमतींमुळे एलोन मस्क चिंतेत 

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी १.३७ लाख कोटी रुपयांच्या वाढीव बजेटसह, कृषी मंत्रालयाने उच्च उत्पादकता, कमी खर्च, पीक विविधता, मूल्यवर्धन आणि थेट मदतीद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या धोरणांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ निर्णयाचा भाग म्हणून, १ जानेवारी रोजी, पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि हवामान-आधारित पीक विमा योजना २०२५-२६ पर्यंत वाढविण्यात आली (६९,५१६ कोटी खर्चासह), आणि डीएपी खत अनुदान प्रति टन ३,५०० रुपयांनी वाढविण्यात आले. यामुळे कृषी-केंद्रित पहिल्या मंत्रिमंडळ निर्णयांची तीन वर्षांची परंपरा चालू राहिली.

हेही वाचा: Todays Gold-Silver Price: सोन्यामध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करताय? जाणून घ्या आजचे दर

२०२५-२६ साठी खरीप अन्नधान्याचे उत्पादन विक्रमी १७३ ३३ दशलक्ष टन होईल. जे २०२४-२५ मधील १६९.४ दशलक्ष टनापेक्षा अधिक आहे.
तांदळाचे उत्पादन १२४.५ दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त होईल, तर मक्याचे उत्पादन २८.३ दशलक्ष टन होण्याचा अंदाज आहे. सप्टेंबरमध्ये अतिवृष्टीमुळे पश्चिम आणि पूर्वेकडील भागात पिकाचे मोठे नुकसान झाले. १९ डिसेंबरपर्यंत रब्बी पेरणी ६५९.३९ लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचली, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ८ लाख हेक्टरने वाढली. गव्हाची पेरणी ३००.३४ लाख हेक्टरवरून ३०१.६३ लाख हेक्टरवर पोहोचली

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.