नुकसान झाल्यानंतर कागदपत्रांतील त्रुटी किंवा अटींचा आधार घेत विमा दावे नामंजूर होत असल्याच्याही तक्रारी आहेत. त्यामुळे पीकविमा नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करावी, स्पष्टीकरण अनिवार्य करावे.
MHT CET Admission 2026: राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने कृषी पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नोंदणीला ३१ जुलै २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. MHT CET, JEE आणि NEET पात्र विद्यार्थ्यांनी mahacet.org वर…
भारतीय शेती क्षेत्रासाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि अभिमानास्पद बातमी समोर आली आहे. युरियावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि पिकांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने एका नवीन प्रगत खताच्या वापराला मंजुरी दिली आहे.…
अवैध कृषी निविष्ठांच्या पुरवठा साखळीवर मोठा आघात झाला असून अशा व्यवसायात गुंतलेल्या घटकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. या व्यापक आणि धडक मोहिमेमुळे अमरावती विभागाने बनावट कृषी निविष्ठांविरोधातील कारवाईत राज्यात अव्वल स्थान…
इराण युद्धामुळे निर्माण झालेले कच्च्या तेलाचे वादळ आता ओसरत असल्याचे दिसत आहे. परंतु संकटाचे ढग अजूनही कायम आहेत. भारतीय शेअर बाजारावर आता एक नवीन धोका उभा राहिला आहे.
पूर्वी शेताच्या अगदी मध्यभागी जाऊन नोंद करावी लागत होती. आता या नियमात शिथिलता आणत २० मीटरच्या अंतरातूनही पीक पाहणी करता येणार असल्याने प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.
शेतशिवारात वन्य प्राणी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान करत असल्यामुळे शेतकरी चिंतेत पडले आहेत. वनविभागात गेल्या एका वर्षात पिकांच्या नुकसानीपोटी सुमारे ६ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई वितरित करण्यात आली आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील उपसा सिंचन योजना क्र. २ अंतिम टप्प्यात असून, भूसंपादनातील अडथळे दूर करून कामांना गती देण्यात आली आहे. १०,८६२ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी कठोर आणि पारदर्शक सुधारणा करण्याचे आवाहन केले आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हितांशी संबंधित कोणतीही तडजोड किंवा विलंब यापुढे सहन केला जाणार नाही.
कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा करताना देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे यावर विशेष भर देण्यात आला आहे अशी प्रतिक्रिया कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी व्यक्त केली.
यंदाचा अर्थसंकल्प नेमका कसा असेल या सगळ्याचं लक्ष लागून आहे. मोठमोठे उद्योजक ते सर्वसामान्य चारमान्यांपर्यंत सर्वांनाच या अर्थसंकल्पात काय नवं धोरण सरकार मांडतय याबाबत प्रश्न आहे. त्याचबरोबर येतो तो शेतकरी…
अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे कृषी निर्यातीत अडथळा निर्माण झाला असला तरी, भारताच्या कृषी क्षेत्राने २०२५ चा शेवट अंदाजे विक्रमी अन्नधान्य उत्पादनासह केला, जो गेल्या वर्षीच्या ३५७.७३ दशलक्ष टन (एमटी) पेक्षा जास्त होता.
सहकार महर्षी भाऊसाहेब माने कृषी गौरव पुरस्कार २०२६ साठी प्रस्ताव मागविण्यात आले असून ९ जानेवारी २०२६ रोजी राज्यस्तरीय सन्मान सोहळा आयोजित केला जाणार आहे.
अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांना नुकसानीपोटी मदत देण्यासाठी ६८९ कोटी ५२ लाख ६१ हजार रुपयांच्या निधीस शासनाने मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
