Economic Survey 2026: आर्थिक सर्वेक्षण २०२६ झाले जाहीर संसदेत! आर्थिक सर्वेक्षण २०२६ काय सांगते?
Economic Survey 2026: आज २९ जानेवारीला अर्थसंकल्पाची वाट पाहणाऱ्यांसाठी एक खास दिवस आहे. सरकार आर्थिक सर्वेक्षण २०२६ सादर करत आहे. हा अहवाल देशाच्या आर्थिक स्थितीचा अहवाल कार्ड आहे, जो गेल्या वर्षाचा आणि येणाऱ्या वर्षातील त्याच्या अंदाजित दिशानिर्देशाचा आढावा देतो. जनता, गुंतवणूकदार आणि बाजार यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
आर्थिक सर्वेक्षण २०२६ आज सकाळी ११ वाजता संसदेत सादर करण्यात आला. मुख्य आर्थिक सल्लागार (सीईए) व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत सादर केला. २८ जानेवारी रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने सुरू झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान ते प्रकाशित केले जात आहे. संसदेचे अधिवेशन २ एप्रिलपर्यंत चालण्याची अपेक्षा आहे.
१९५०-५१ मध्ये अर्थसंकल्पासोबत पहिला आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात आला. १९६४ नंतर, खासदार आणि जनतेला देशाच्या आर्थिक परिस्थितीची आगाऊ माहिती मिळावी म्हणून ते अर्थसंकल्पापासून वेगळे सादर करण्यात आले.संसदेत सर्वेक्षण सादर होताच, त्याची पीडीएफ भारत सरकारच्या अर्थसंकल्पीय वेबसाइट, indiabudget.gov.in वर अपलोड केली जाते. वेबसाइटच्या ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ विभागातून ते मोफत डाउनलोड करता येईल. सर्वेक्षण सादर झाल्यानंतरच ही लिंक सक्रिय केली जाईल.
आर्थिक सर्वेक्षण २०२६ अनुसार, जागतिक अनिश्चिततेत असूनही भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत वाढीच्या मार्गावर आहे. देशाचा वास्तविक GDP विकास दर ७.४ टक्के आणि GVA विकास दर ७.३ टक्के असा अंदाज आहे. यामुळे विविध जागतिक आव्हाने आणि आव्हानांना तोंड देताना भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्वीच्या अपेक्षेपेक्षा अधिक मजबूत असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
सरकारने आगामी आर्थिक वर्ष २०२७ साठी उत्साहवर्धक शक्यता व्यक्त केल्या आहेत. सर्वेक्षणात GDP वाढ ६.८% आणि ७.२% दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. या सर्वेक्षणाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वर विशेष लक्ष केंद्रित करणे. पहिल्यांदाच, या दस्तऐवजात AI वर एक समर्पित प्रकरण समाविष्ट आहे, ज्यामुळे भारत सरकार भविष्यात नवीन तंत्रज्ञान आणि डिजिटल क्रांतीला आर्थिक विकासाचे मुख्य इंजिन बनवण्यावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करत आहे.
हेही वाचा: आनंदाची बातमी! मुंबईतील प्रख्यात कुलाबा कॉजवे येथे जयपोरकडून आठव्या स्टोअरचे उद्घाटन
या वर्षीचा आर्थिक सर्वेक्षण महागाई, बेरोजगारी, परकीय व्यापार आणि आर्थिक आरोग्य यासारख्या प्रमुख निर्देशकांचे सखोल विश्लेषण प्रदान करतो. याव्यतिरिक्त, दस्तऐवजात सोने आणि चांदी यावर विशेषतः चर्चा केली आहे. भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) मधील व्यापार करार भारताच्या अर्थव्यवस्थेला नवी चालना देईल. दरम्यान, अर्थ मंत्रालयात ‘हलवा समारंभ’ ने अर्थसंकल्प अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सर्वांचे लक्ष आता १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प सादर करतील तेव्हा आहे. आर्थिक सर्वेक्षणातील डेटा आगामी अर्थसंकल्पाची दिशा समजून घेण्यास मदत करतो, ज्यामुळे तो अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
.png "Videos"){kind=small}
