Elon Musk
Starlink, Oneweb, Reliance Jio सारख्या कंपन्यांना सॅटेलाइट ब्रॉडबँड सेवा देण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे दिसत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका आंतर-मंत्रालयीन समितीने स्पेक्ट्रम वाटपासाठीच्या ट्रायच्या शिफारशींना मंजुरी दिली आहे. सचिवांच्या गटाने ट्रायच्या शिफारशीला मंजुरी दिल्याचे वृत्त आहे. तथापि, अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. येत्या काही दिवसांत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकार या विषयावर निर्णय घेऊ शकते, असे मानले जात आहे.
सूत्रांनुसार, सचिवांच्या गटाकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जाईल. एकदा मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली की, त्याची देशात कायदेशीर अंमलबजावणी होईल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, Starlink, Oneweb, Reliance Jio यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांकडे GMPCS सारखे आवश्यक उपग्रह परवाने आधीच आहेत. एकदा मंत्रिमंडळाने स्पेक्ट्रम वाटपाचे नियम आणि शुल्क निश्चित केले की, या कंपन्या देशात व्यावसायिक सेवा सुरू करण्याच्या अगदी जवळ असतील.
TRAI च्या शिफारशींनुसार, सॅटेलाइट ब्रॉडबँड स्पेक्ट्रम सुरुवातीला कंपन्यांना ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी वाटप केला जाऊ शकतो. मार्केटमधील परिस्थिती आणि कंपनीच्या कामगिरीवर अवलंबून, सरकार हा कालावधी आणखी २ वर्षांनी वाढवू शकते. याचा अर्थ या व्यवस्थेचा एकूण कालावधी ७ वर्षांपर्यंत असू शकतो.
एलॉन मस्कच्या स्टारलिंकसारख्या जागतिक कंपन्या साधारणपणे २० वर्षांच्या परवान्यांची मागणी करत होत्या, परंतु नवीन आणि उदयोन्मुख बाजारपेठेमुळे ट्रायने हा कालावधी ५ वर्षांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची शिफारस केली. यामुळे सरकारला सुरुवातीला बाजारपेठ कशी काम करते आणि सुरक्षा मानकांचे किती काटेकोरपणे पालन केले जाते, हे पाहता येईल.
सॅटेलाइट इंटरनेट हे वेगाने विकसित होणारे तंत्रज्ञान असल्याने, ७ वर्षांच्या कालावधीमुळे सरकारला भविष्यातील उदयोन्मुख तंत्रज्ञानानुसार नियमांमध्ये सहजपणे सुधारणा करता येईल. या कालावधीत, परदेशी आणि देशांतर्गत कंपन्या भारतीय डेटा सुरक्षा नियमांचे किती काटेकोरपणे पालन करत आहेत, यावर सरकार लक्ष ठेवू शकेल. या ५ वर्षांच्या कालावधीत, नियामकाने कंपन्यांकडून समायोजित एकूण महसुलाच्या (AGR) ४% ते ५% स्पेक्ट्रम शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
