सरकारने 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) मंत्रालयाच्या वाटपासाठी विक्रमी 22,138 कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, ज्यामुळे देशातील रोजगाराला चालना मिळेल.अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत 2024 च्या सुरुवातीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी मोदी सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. भारताचे आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च पर्यंत चालते.
MSME मंत्रालयासाठी प्रस्तावित वाटप चालू आर्थिक वर्षातील सुधारित रु. 15,628 कोटींपेक्षा जास्त आहे, जे 21,422 कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकापेक्षा कमी होते, असे बजेट दस्तऐवजांनी दाखवले आहे.2020-21 मध्ये भारताच्या एकूण मूल्यामध्ये एक चतुर्थांश योगदान देणारे एमएसएमई हे एकूण स्तरावर देशातील सर्वात मोठे नियोक्ते असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
सरकारने अलीकडेच MSMsE ला समर्थन देण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत, ज्यात आपत्कालीन क्रेडिट लाइन हमी योजना, MSME आत्मनिर्भर भारत निधीद्वारे इक्विटी इन्फ्युजन, या उपक्रमांच्या वर्गीकरणासाठी सुधारित निकष, छोट्या-तिकीट खरेदीसाठी जागतिक निविदा बंद करणे, आणि गैर-कर लाभांचा विस्तार याचा समावेश आहे
.png "Videos"){kind=small}
