निर्मला सीतारमण यांचा बजेटमधील मास्टरप्लान
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सलग आठव्यांदा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. पण यावेळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्री नवीन प्रत्यक्ष कर कायद्यासाठी विधेयक मांडू शकतात. हे विधेयक प्रत्यक्ष कर कायद्यातील तरतुदी सुलभ करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. यावेळी नवीन कायद्यातील अपूर्ण आणि कालबाह्य तरतुदी काढून टाकून सामान्य लोकांना भाषा अधिक समजण्यासारखी बनवण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे सांगण्यात येत आहे. सर्वसामान्यांचे सर्व लक्ष सध्या बजेटकडे लागून राहिले आहे. त्यामुळे या नव्या बजेटमध्ये काय सोयी असणार आणि हे सर्वसामान्यांना दिलासादायक असणार की नाही याबाबत आपण अधिक जाणून घेऊया (फोटो सौजन्य – Instagram/iStock)
संसदेत थेट होणार विधेयक सादर
टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, ६३ वर्षे जुन्या आयकर कायद्याच्या जागी नवीन कायदा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली समिती नवीन कायदा दोन किंवा तीन भागांमध्ये असावा असा विचार करत आहे. अधिकाऱ्यांच्या समितीने तयार केलेला कायद्याचा मसुदा जनतेच्या मतासाठी प्रसिद्ध केला जाईल, असे सरकारने यापूर्वी म्हटले होते. पण आता सरकारने हे विधेयक थेट संसदेत मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या दिवशी सुरू होणार संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन; किती दिवस चालणार? जाणून घ्या
कर नियमांबद्दल सरकारवर टीका
सरकारच्या जटिल कर नियमांवर टीका होत असल्याने सरकारकडून हे पाऊल उचलले जात आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की जनता आणि तज्ञांकडून मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे नंतर विधेयकात बदल केले जाऊ शकतात. यासाठी, अर्थ मंत्रालय आणि पीएमओ अधिकाऱ्यांनी गेल्या सहा-आठ आठवड्यात समितीसोबत वेगाने काम केले, जेणेकरून अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी ते तयार करता येईल.
जुलैमध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी याची घोषणा केली होती. १ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नवीन प्राप्तिकर कायद्याचा उल्लेख होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, हे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्रात मांडले जाईल की दुसऱ्या सत्रात, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही.
आयकर कायद्यात बदलाचा प्रयत्न
आयकर कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न होण्याची ही किमान तिसरी वेळ आहे. यापूर्वी २०१० मध्येही असा प्रयत्न करण्यात आला होता. पण त्यावेळी बनवलेला कायदा अंमलात आला नाही. यानंतर मोदी सरकारने एक समितीही स्थापन केली, परंतु तिच्या शिफारशीही स्वीकारल्या गेल्या नाहीत. आता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला नवीन कायद्यातील सर्व छोटे नियम काढून टाकण्यास सांगण्यात आले आहे जे कायदा खूप गुंतागुंतीचा बनवत असल्याचे दिसून आले आहे.
यंदाचे Budget 2025 असेल मध्यमवर्गीयांसाठी खास, अर्थमंत्री करू शकतात ‘ही’ मोठी घोषणा
सामान्य माणसाला समजणारी भाषा
त्याचप्रमाणे, असे अनेक नियम आहेत जे आता आवश्यक नाहीत कारण गेल्या काही वर्षांत हे नियम आयकर कायद्यातून काढून टाकण्यात आले आहेत. हे नियम देखील नवीन कायद्यात समाविष्ट केले जाणार नाहीत. एका सूत्राने सांगितले की, नवीन कायद्याची भाषा अशी असण्याची अपेक्षा आहे की सामान्य माणसालाही ती सहज समजेल. परंतु, सरकार सध्या प्रस्तावित कायद्यात कोणतेही नवीन प्रकरण समाविष्ट करत नाही. तथापि, अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला की भाषेतील बदलामुळे खटले होऊ शकतात कारण करदात्यांना अनेक प्रकरणांमध्ये नवीन अर्थ लावण्याची आवश्यकता असते.
.png "Videos"){kind=small}
