रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य: iStock
मध्यमवर्गीयांच्या आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार विविध पाऊले उचलत आहे. येत्या १ फेब्रुवारीला देशाचा बजेट सादर होणार आहे, ज्याकडून नागरिकांची खूप अपेक्षा आहे. महागाई, बेरोजगारी आणि ढासळती अर्थव्यवस्था यांचा सर्वात जास्त परिणाम मध्यमवर्गीय लोकांवर होत आहे. त्यांच्या जीवनमानावर ताण येत असून, त्यांना अधिक किफायतशीर पर्याय आणि कर सवलती मिळाव्यात, अशी अपेक्षा आहे. सरकारने या वर्गासाठी अधिक आर्थिक सुविधा, करसुधारणा आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध कराव्यात, अशी अपेक्षा देशभरातून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आगामी बजेट मध्यमवर्गीयांच्या कल्याणासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या मध्यमवर्गाच्या आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्पात काही विशेष योजनांची घोषणा करू शकतात. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता, १५-२० लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी अर्थसंकल्पात कर कपात जाहीर केली जाऊ शकते.
कोणत्या वयात Health Insurance खरेदी करणे योग्य? खरेदी करण्यापूर्वी लक्षात ठेवा ‘ही’ गोष्ट
सध्या, १० लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कर आकारला जात आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकार कर कमी करण्याचा विचार करू शकते. या कर कपातीचा उद्देश मध्यमवर्गाची आर्थिक स्थिती मजबूत करणे असू शकते.
जुन्या कर प्रणालीमध्ये ५०,००० रुपयांपर्यंतची आणि नवीन कर प्रणालीमध्ये ७५,००० रुपयांपर्यंतची स्टॅंडर्ड डिडक्शन लागू आहे. महागाईच्या परिणामामुळे मध्यमवर्गीय लोक त्रस्त आहेत. त्यामुळे ही स्टॅंडर्ड डिडक्शन आणखी वाढवण्याची मागणी आहे. हे लक्षात घेता, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यावर विचार करू शकतात.
Special Story : का कोसळलं हिंडेनबर्गचं साम्राज्य? अदानींवरील आरोपांचं काय होणार? वाचा A टू Z माहिती
त्याचप्रमाणे, ज्येष्ठ नागरिकांना विशेष सवलत देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. याची मागणीही अनेक स्तरावरून केली जात आहे. अलिकडच्या काळात सरकारने उचललेल्या काही पावलांवरून असेही दिसून येते की भारत सरकार ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काहीतरी खास करू शकते. जुन्या व्यवस्थेत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अडीच लाख रुपयांपर्यंत आणि नवीन व्यवस्थेत तीन लाख रुपयांपर्यंत सूट आहे. जुन्या पद्धतीत ही रक्कम ७ लाख रुपये आणि नवीन पद्धतीत १० लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येते.
कलम २४ ब अंतर्गत, तुम्हाला गृहकर्जावरील व्याजावर ३ लाख रुपयांपर्यंतची सूट मिळू शकते. याची घोषणा अर्थसंकल्पात करता येईल. याशिवाय, मूळ रकमेवरील डिडक्शनसाठी एक नवीन कॅटेगरी तयार केली जाऊ शकते. यापूर्वी, कलम २४ ब अंतर्गत, गृहकर्जातील फक्त 2 लाख रुपयांच्या व्याजावर सूट देण्याची तरतूद होती. आरोग्य पॉलिसी प्रीमियमवरील सवलतीची मर्यादा ६० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांसाठी ५०,००० रुपये आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ७५,००० रुपयांपर्यंत वाढवता येते.
