देशातील पहिल्या स्वदेशी कार्गो स्कॅनरची जेएनसीएचमध्ये पायाभरणी (Photo Credit- X)
या कार्यक्रमात मुख्य अतिथी म्हणून CBIC चे विशेष सचिव योगेंद्र गर्ग उपस्थित होते, तसेच मुंबई झोन-II चे मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त विमल कुमार श्रीवास्तव, जेएनपीएचे अध्यक्ष उन्मेष शरद वाघ, आणि BARC चे संचालक मार्टिन मस्कारेन्हास यांनीही हजेरी लावली.
यावेळी बोलताना योगेंद्र गर्ग म्हणाले की, हे भूमिपूजन केवळ पायाभरणीसाठी नाही, तर एका मजबूत, आत्मनिर्भर आणि सुरक्षित भारताची पायाभरणी आहे. त्यांनी सांगितले की, डुअल एक्स-रे, एआय (AI) आणि मशीन लर्निंगने सुसज्ज असलेला हा ICS एका तासात ८० कंटेनर तपासण्यास सक्षम आहे. यामुळे व्यापार क्षेत्रात क्रांती घडेल आणि भारतीय बंदरांवर सुरक्षा, कार्यक्षमता आणि पारदर्शकतेचे नवे युग सुरू होईल.
Shri Yogendra Garg, Spl. Secy & Member CBIC, conducted bhoomi poojan for commencement of construction of India’s 1st Indigenously Developed Drive-Through Cargo Scanner (ICS) at JN Customs House, Nhava Sheva. 👉Developed by BARC with support from JNPA & Customs, the ICS is a… pic.twitter.com/OljSDuzlwF — CBIC (@cbic_india) September 16, 2025
मुंबई झोन-२ चे मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त विमल कुमार श्रीवास्तव म्हणाले की, या नवीन स्कॅनरची क्षमता मागील स्कॅनर्सपेक्षा चार पटीने जास्त आहे. एआय, एमएल आणि ओसीआरचा धोका व्यवस्थापन प्रणालीसोबत सहज वापर केल्यामुळे प्रतीक्षा वेळ कमी होईल, खर्च वाचेल आणि तस्करीविरुद्धच्या भारताच्या लढाईला बळ मिळेल, तसेच स्पर्धात्मकताही वाढेल.
GK Energy ने 464.26 कोटी रुपयांच्या IPO साठी किंमत पट्टा निश्चित केला, इश्यू 19 सप्टेंबर रोजी उघडणार
BARC चे संचालक मार्टिन मस्कारेन्हास यांनी सांगितले की, BARC मधील उच्च-ऊर्जा संशोधनातून विकसित झालेले हे तंत्रज्ञान आता जागतिक दर्जाच्या कार्गो स्कॅनिंग तंत्रज्ञानात बदलले आहे, जे भारताच्या वैज्ञानिक क्षमतेचे उत्तम उदाहरण आहे.
BARC आणि जेएनसीएच यांच्यातील सामंजस्य करारांतर्गत विकसित केलेला हा ICS, अचूक तपासणीसाठी AI/ML सह डुअल-एनर्जी एक्स-रे तंत्रज्ञानाचा वापर करतो. एका तासात ६०-८० ट्रक स्कॅन करण्याची याची क्षमता आहे आणि हे जागतिक दर्जाच्या इमेज गुणवत्तेच्या मानकांनुसार आहे. जेव्हा हे तंत्रज्ञान CBIC च्या धोका व्यवस्थापन प्रणाली (RMS) आणि ICEGATE सारख्या प्लॅटफॉर्म्ससोबत जोडले जाईल, तेव्हा रिअल-टाइम डेटा शेअरिंग आणि जलद सीमा शुल्क तपासणीला मदत होईल.
हा प्रकल्प ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘ईज ऑफ डूइंग बिझनेस’चा एक महत्त्वाचा स्तंभ असून, २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ च्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे. भविष्यात भारतातील इतर बंदरांमध्येही अशा प्रणाली बसवण्याची योजना आहे.
.png "Videos"){kind=small}
