२०२६ पर्यंत ग्रामीण भारतातील उत्पन्न आणि खर्च क्षमतेत मोठी वाढ होण्याची शक्यता (फोटो सौजन्य - iStock)
अलिकडेच प्राप्तिकराच्या ओझ्यातील कपात, महागाई कमी होणे, कमी व्याजदर आणि कृषी उत्पादनासाठी अनुकूल परिस्थिती यामुळे भारतातील ग्रामीण उत्पन्न आणि एकूण वापर वाढण्याची अपेक्षा आहे. ही माहिती एका ताज्या अहवालात देण्यात आली आहे. खाजगी अंतिम वापर खर्च भारताच्या जीडीपीच्या सुमारे 60 टक्के आहे, त्यामुळे त्याचा भारताच्या एकूण विकास परिस्थितीवर खोलवर परिणाम होतो.
खाजगी क्षेत्रातील भांडवली खर्च वाढविण्यासाठी उपभोगात सतत सुधारणा देखील महत्त्वाची आहे. केअरएज रेटिंग्जच्या अहवालात म्हटले आहे की, “आम्हाला आर्थिक वर्ष 26 मध्ये खाजगी वापर 6.2 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे, तर गेल्या तीन वर्षांत तो सरासरी 6.7 टक्के होता. दीर्घकाळात, खाजगी वापरात निरोगी वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी घरगुती उत्पन्नावर परिणाम करणाऱ्या घटकांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे असेल.” यामुळे येणारा काळ चांगला आणि विकासासाठी उपयुक्त असेल असं म्हटलं ततर अतिशयोक्ती ठरणार नाही.
QR1: अंबानींची कंपनी RIL करणार 18 जुलै रोजी पहिल्या तिमाहीचे निकाल जाहीर, इतका नफा अपेक्षित
कृषी उत्पादन आणि महागाई कमी करणे
गेल्या काही वर्षांत एकूण वापर वाढ निरोगी असली तरी, अलीकडील निर्देशक शहरी मागणीत उदयोन्मुख दबाव दर्शवितात, तर ग्रामीण मागणी स्थिर राहिली आहे. अनुकूल कृषी उत्पादन आणि चलनवाढीत घट यामुळे आर्थिक वर्ष 26 मध्ये ग्रामीण वापराला पाठिंबा मिळण्याची अपेक्षा आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
व्याजदर कपात, करांचा बोजा कमी करणे आणि महागाईचा दबाव कमी करणे यासारख्या आरबीआयच्या अलिकडच्या धोरणात्मक पाठिंब्यामुळे नजीकच्या भविष्यात शहरी वापराला काही प्रमाणात दिलासा आणि आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे. पुढे, अहवालात असे म्हटले आहे की या वर्षी चांगला मान्सून येण्याची शक्यता ग्रामीण वापराला चालना देऊ शकते. गेल्या काही वर्षांपासून महागाईने लोक त्रस्त झाले आहेत. मात्र आता या अहवालानुसार सर्वसामान्य आणि शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येणार असल्याचे दिसून येत आहे.
8th Pay Commission: काय आहे फिटमेंट फॅक्टर आणि पगारावर कसा होतो परिणाम?
उत्पन्न वाढ कमकुवत
ज्या वेळी उत्पन्न वाढ कमकुवत झाली आहे, त्या वेळी घरगुती कर्जात वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ पर्यंत, घरगुती कर्ज जीडीपीच्या ४१ टक्के आणि निव्वळ देशांतर्गत खर्चाच्या उत्पन्नाच्या ५५ टक्के होते. तथापि, थायलंड (जीडीपीच्या ८७ टक्के), मलेशिया (६७ टक्के) आणि चीन (६२ टक्के) यासारख्या काही उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांपेक्षा भारतीय कुटुंबे कमी कर्जबाजारी आहेत. अहवालात म्हटले आहे की, महामारीनंतरच्या काळात वाढलेल्या असुरक्षित घरगुती देणग्यांच्या विभागावर बारकाईने लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे नक्की काय परिणाम होईल या सगळ्याचा अभ्यास या अहवालात करण्यात आलाय. आता याकडे अधिक चांगल्या पद्धतीने लक्ष दिल्यास विकास होण्याची शक्यता आहे.
.png "Videos"){kind=small}
