कांदा उत्पादनाचे क्षेत्र पुरेसे असले तरी प्रतवारी व साठवणुकीची क्षमता नसलेल्या कांदा सडण्याचे प्रमाण अधिक असल्याने कृषितज्ञांनी त्यावर उपाययोजना सुचविल्या आहेत. दहा किलो कच्च्या कांदामागे एक किलोची घट होते.
महाराष्ट्र सरकारने बिगर-कृषी (एनए) परवान्यांची आवश्यकता काढून टाकून त्यांच्या जमीन वापर धोरणात बदल केला आहे. यामुळे शहरीकरण वाढेल, परंतु त्यामुळे शेती, पर्यावरण आणि अन्न सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.
या परिस्थितीत, सरासरी गव्हाचे लागवडीखालील क्षेत्र २.२५ लाख हेक्टरवरून ३.०३ लाख हेक्टर झाले आहे, जे १३४.५४ टक्के आहे. तर, हरभरा ६.२६ लाख हेक्टरमध्ये पेरला गेला आहे,
महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी विभागाने शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल क्रांतीचे पाऊल उचलले असून, 'महाविस्तार-एआय' (MahaVistar-AI) हे प्रगत मोबाइल ॲप्लिकेशन विकसित केले आहे.
राज्यात १८९० ते १९३० या काळात पहिली भूमापन प्रक्रिया झाली होती. त्यानंतर १९९२ पासून डिसेंबर २०२४ पर्यंत खरेदी-विक्री, वारस हक्क किंवा वाटणीमुळे तब्बल २ कोटी १२ लाख ७६ हजार ४९९…
दुग्धव्यवसाय मजबूत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. शेती क्षेत्रात उत्पादन विविधता वाढवणे हे सरकारचे ध्येय असणार आहे. यामुळे रोजगार वाढण्यास मदत होणार आहे.
हातकणंगले तालुक्यातील टोप येथील मयूर जगन्नाथ पाटील या युवा शेतकऱ्याने कमीत कमी क्षेत्रात ८६०३२ नीरा जातीच्या दर्जेदार ऊस बियाणाची निर्मिती करत यशस्वी प्रयोग केला आहे.
किसान सभेच्या शेतकरी, शेतमजूर व आदिवासी बांधवांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा ठाम निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
गेल्या काही अर्थसंकल्पांमध्ये कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जात आहे. पण वाढत्या आधुनिकीकरणांमुळे भारताच्या खाद्य संस्कृतीमध्ये देखील बदल होताना दिसून येत आहे. याबद्दल जाणून घ्या सविस्तर
या सर्व मागण्यांसाठी लवकरच राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे शिष्टमंडळ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय अन्न मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेणार आहे.
प्रामुख्याने पुणे जिल्ह्यात कांद्याचे अधिक प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. खरीप लेट खरिपात साधारण 5 हजार हेक्टर क्षेत्रात रब्बीत साधारणतः ७ ते ८ हजार हेक्टरकांद्याचे क्षेत्र असते.
वाशिष्ठी डेअरीची संकल्पना २०२१ साली चिपळूण नागरी पतसंस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष सुभाषराव चव्हाण याच्या मार्गदर्शनाखाली साकार झाली, असल्याचे प्रशांत यादव यांनी सांगितले.
दगड धोंड्यांनीच भरलेल्या माळरानावर बिऊर-शांतिनगर येथील प्रगतशील शेतकरी मानसिंग शिवाजी पाटील या शेतकऱ्यानं पावट्याचं हिरवं सोनं पिकवून सगळ्यांनाच थक्क केले आहे.
बैठकीत द्राक्ष बागायतदार संघाच्या संचालकांनी व्यापाऱ्यांच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत टीका केली. पत्नी-मुलींचे दागिने विकून शेतकरी द्राक्षबागा वाचवत असताना काही व्यापारी शेतकऱ्यांची अवस्था अधिक बिकट करत आहेत,
बरेचदा शेतकरी थेट दुकानदारांकडे जाऊन दुकानदार सांगतील त्या प्रमाणात युरिया, डीएपी, कीटकनाशके खरेदी करतात व शेतात वापरतात. त्यामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान होत आहे.
राज्यसेवा वन सेवा आणि स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवांचे निकाल व तात्पुरत्या निवड याद्या जाहीर होऊनही कृषी सेवेचा निकाल न लागल्याने उमेदवारांमध्ये नाराजी व अस्वस्थता वाढली होती.
