जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात जिल्ह्याचा संयुक्त दौरा केला. या दौऱ्यातून धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मदत आणि त्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे समोर आले. कांदा प्रश्न बाबत विधान भवनात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
शासनाच्या आर्थिक सहाव्याची कसलीही अपेक्षा न बाळगता आपल्या उच्च शिक्षणाचा, ज्ञानाचा वापर करत महागावमधील प्रगतशील शेतकरी गंगाधर पाटील यांनी माळरानावर यशस्वीरित्या शेती करुन दाखवली.
सध्या उन्हाची तीव्रता मोठ्या प्रमाणात वाढली असून 38 ते 40 अंश सेल्सिअस पारा तापमानाने गाठला आहे. त्यामुळे एकंदरीतच या ऊन्हाचा फटका मोठ्या प्रमाणात शेती पिकांना बसला असून पिकांची होरपळ चालू…
शेतकऱ्यांकडून फळभाज्या व पालेभाज्यांची मोठ्या प्रमाणात आवक झाल्याने शहरातील भाजी बाजारपेठेत सध्या दर घसरल्याचे चित्र आहे. विशेषतः पालेभाज्यांची आवक लक्षणीयरीत्या वाढल्यामुळे दर कमी झाले असून ग्राहकांची गर्दी होत आहे.
अधिक उत्पादनाच्या मोहापायी रासायनिक खतांचा वापर वाढला. ज्यामुळे जमिनीचा पोत बिघडला. खराब जमिनीत पीक घेण्यासाठी पुन्हा रसायनांचा वापर करावा लागत असल्याने हे घातक चक्र सुरूच आहे.
एआय अॅग्री २०२६ परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी, 'समतेसाठी कोडिंग: लिंग-संवेदनशील कृषी-एआय परिसंस्थेसाठी धोरणात्मक उपाय' या विषयावर समांतर सत्र पार पडले. डेटा अंतर्दृष्टीच्या प्रमुख सुरभी भाटिया यांनी या सत्राचे समन्वय केले.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) हे कृषी क्षेत्रासाठी परिवर्तनकारी साधन असून, निर्णयप्रक्रिया सुधारणा, उत्पादनक्षमता वाढ आणि शेतकरी सेवा अधिक प्रभावी करण्यास सक्षम आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी एआय माडेल विश्वासार्ह डेटा, सुशासन आणि लोकांशी असलेले उत्तरदायित्व यावर आधारित असायला हवे. विश्वासाशिवाय शेतीशी निगडीत विविध सेवा आपण देऊ शकणार नाही, असे फडणवीस म्हणाले.
कांदा उत्पादनाचे क्षेत्र पुरेसे असले तरी प्रतवारी व साठवणुकीची क्षमता नसलेल्या कांदा सडण्याचे प्रमाण अधिक असल्याने कृषितज्ञांनी त्यावर उपाययोजना सुचविल्या आहेत. दहा किलो कच्च्या कांदामागे एक किलोची घट होते.
महाराष्ट्र सरकारने बिगर-कृषी (एनए) परवान्यांची आवश्यकता काढून टाकून त्यांच्या जमीन वापर धोरणात बदल केला आहे. यामुळे शहरीकरण वाढेल, परंतु त्यामुळे शेती, पर्यावरण आणि अन्न सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.
या परिस्थितीत, सरासरी गव्हाचे लागवडीखालील क्षेत्र २.२५ लाख हेक्टरवरून ३.०३ लाख हेक्टर झाले आहे, जे १३४.५४ टक्के आहे. तर, हरभरा ६.२६ लाख हेक्टरमध्ये पेरला गेला आहे,
महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी विभागाने शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल क्रांतीचे पाऊल उचलले असून, 'महाविस्तार-एआय' (MahaVistar-AI) हे प्रगत मोबाइल ॲप्लिकेशन विकसित केले आहे.
राज्यात १८९० ते १९३० या काळात पहिली भूमापन प्रक्रिया झाली होती. त्यानंतर १९९२ पासून डिसेंबर २०२४ पर्यंत खरेदी-विक्री, वारस हक्क किंवा वाटणीमुळे तब्बल २ कोटी १२ लाख ७६ हजार ४९९…
दुग्धव्यवसाय मजबूत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. शेती क्षेत्रात उत्पादन विविधता वाढवणे हे सरकारचे ध्येय असणार आहे. यामुळे रोजगार वाढण्यास मदत होणार आहे.
