पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सिमेंटवरील जीएसटी २८ टक्के वरून १८ टक्के करण्यात आला आहे. लहान प्रवासी वाहने आणि मालवाहतूक वाहनांवरील कर १८ टक्के निश्चित झाला आहे.
रायगड जिलह्यातील दिवेआगर (ता.श्रीवर्धन) येथे होणाऱ्या प्रस्तावित सुपारी संशोधन केंद्रामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना उत्कृष्ट दर्जाची सुपारीची रोपे मिळून या भागाला त्याचा चांगला फायदा होईल, असे मंत्री भरणे म्हणाले.
आयच्या वापरासाठी ठिबक सिंचन आवश्यक आहे. हवामानात बदल होत असताना त्यावर मात करण्याची क्षमता या तंत्रज्ञानात आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा अखंडित व योग्य दाबाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी महावितरण प्राधान्याने सौर ऊर्जा प्रकल्पाची कामे पूर्णत्वाकडे जात आहेत.
शेतकरी आत्महत्यांचे कारण ग्रामीण भागातील वाढती महागाई आहे. शेती खर्च आणि कौटुंबिक श्रम वाढण्याच्या प्रमाणात उत्पन्न वाढलेले नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या व्यथा कधी संपणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
