Bank of Maharashtra: सरकारचा मोठा निर्णय! बँक ऑफ महाराष्ट्रचा 6% हिस्सा विक्रीला

महाराष्ट्र सरकार आपला बँक ऑफ महाराष्ट्रमधील हिस्सा विकणार आहे. सरकारचा बँक ऑफ महाराष्ट्र ६% हिस्सा असून प्रति शेअर ५४ रु. दरांनी विकला जाणार आहे. सरकारचा मुख्य हेतु २,४९२ कोटी रु. उभारण्याचा आहे.

• सरकारचा बँक ऑफ महाराष्ट्र संबधित निर्णय
• विक्री ५४ रु. प्रति शेअर या दराने होणार
• सरकार उभारणार २,४९२ कोटी रुपये

 

Bank of Maharashtra: महाराष्ट्र सरकारने बँक ऑफ महाराष्ट्रमधील आपला ६% हिस्सा OFS द्वारे विकण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही विक्री ५४ रु. प्रति शेअर या दराने २५% किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग निकष पूर्ण करण्यासाठी केली जात असल्याचे स्पष्ट केले. मंगळवारी या विक्रीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. सरकारी मालकीच्या बँक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) मधील सरकारचा विक्रीचा प्रस्ताव (OFS) बिगर-किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी उघडण्यात आला आहे.

सरकार या OFS द्वारे आपला ६% हिस्सा ५४ रु. प्रति शेअर या दराने विकून अंदाजे २,४९२ रु. कोटी उभा करण्याचा विचार करत आहे. २५% किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग निकष पूर्ण करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ही फ्लोअर प्राईस सोमवारच्या बंद होणाऱ्या ५७.६६ रु.  प्रति शेअरच्या किमतीपेक्षा अंदाजे ६.३४ टक्के कमी आहे. बुधवारी किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी ओएफएस खुले होईल.

हेही वाचा : India-US Trade Deal: ट्रेड कराराने गेम चेंजर? भारतासाठी मोठा आर्थिक फायदा अपेक्षित

सरकार या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेतील ६ % हिस्सा विकून अंदाजे २,४९२ कोटी रुपये उभारण्याची योजना आखत आहे. बेस ऑफरमध्ये ३८,४५,७७,७४८ शेअर्स समाविष्ट आहेत, जे बँकेच्या पेड-अप शेअर कॅपिटलच्या ५ टक्के आहेत. याव्यतिरिक्त, १ टक्के हिस्सा, म्हणजेच ७,६९,१५,५४९ शेअर्स, ‘ग्रीन-शू’ पर्यायाखाली उपलब्ध आहेत. यामुळे ओएफएसचा एकूण ४६.१४ कोटी शेअर्स किंवा ६ टक्के झाला आहे.

सध्या, पुण्यातील बँकेत सरकारचा ७९.६० टक्के हिस्सा आहे. हा हिस्सा कमी करण्याचा प्राथमिक उद्देश बँकेला किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग २५ टक्के मानक पूर्ण करण्यास सक्षम करणे आहे. हिस्सा कमी केल्याने सरकारचा हिस्सा ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी होईल.

हेही वाचा : Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या किंमतीवर निवडणुकीचा परिणाम? 24 तासांत दरात झाली मोठी वाढ

सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) च्या सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) रेग्युलेशनच्या नियमानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसह सर्व सूचीबद्ध संस्थांमध्ये किमान २५ % सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग अनिवार्य आहे. तथापि, भांडवली बाजार नियामक सेबीने सीपीएसई आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांना ऑगस्ट २०२६ पर्यंत हा निकष पूर्ण करण्याची मुदत दिली आहे.

बँक ऑफ महाराष्ट्र व्यतिरिक्त, इंडियन ओव्हरसीज बँकमध्ये ९४.६ टक्के हिस्सा, पंजाब अँड सिंध बँकमध्ये ९३.९ टक्के हिस्सा आहे. तसेच यूको बँकेत ९१ टक्के हिस्सा आहे तर, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया ८९.३ टक्के हिस्सा आहे. देशातील या चार बँकांमध्ये सरकारचा हिस्सा किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग ७५% पेक्षा जास्त आहे.