GST Council Meeting: 7 ऑक्टोबरला होणार परिषदेची बैठक, UPI MDR Charges वर लहान उद्योगांना मिळणार सुटकेचा निःश्वास?

GST Council Meeting: जीएसटी परिषदेची ५७ वी बैठक ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे. सध्या, UPI MDR शुल्क मोठ्या प्रमाणावर छाननीखाली असून, छोटे व्यावसायिक त्याचा निषेध करत आहेत.

• ७ ऑक्टोबरला GST ची परिषद होणार आहे

• जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत या नवीन नियमाबाबत दिलासा मिळू शकतो, असे मानले जात आहे

• लहान व्यावसायिक युपीआय एमडीआर शुल्काला मोठ्या प्रमाणात विरोध करत आहेत 

GST Council Meeting: वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेची ५७ वी बैठक ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे. मूळतः १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणारी ही बैठक ब्रिक्स शिखर परिषदेमुळे पुढे ढकलण्यात आली होती. असे मानले जाते की, या बैठकीत UPI MDR शुल्काबाबतही मोठे निर्णय घेतले जाऊ शकतात, ज्या प्रकरणामुळे सध्या व्यावसायिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संताप निर्माण झाला आहे. सरकारने १५ ऑक्टोबरपासून ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यक्ती-ते-व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर ०.४% एमडीआर शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली आहे.

लहान व्यवसायांना दिलासा मिळेल का?

अशी अपेक्षा आहे की, लहान व्यवसायांना या यूपीआय एमडीआर शुल्कातून दिलासा मिळू शकेल. गेल्या वर्षी, जीएसटी परिषदेची ५६ वी बैठक ३ आणि ४ सप्टेंबर २०२५ दरम्यान झाली होती. त्यावेळी जीएसटी दर आणि श्रेणींमध्ये बदल करण्यात आले होते. त्यामुळे, अशी अपेक्षा आहे की या बैठकीतही महत्त्वपूर्ण बदल आणि दिलासा मिळू शकेल. ७ ऑक्टोबरच्या बैठकीपूर्वी ५ आणि ६ ऑक्टोबर रोजी अधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे.

सांगता काय? UPI Transactions वर डबल दणका… 2000 पेक्षा जास्तच्या MDR वर लागू होणार 18 % GST

व्यापाऱ्यांचा विरोध

अनेक व्यापाऱ्यांनी आधीच UPI द्वारे पेमेंट स्वीकारणे बंद केले आहे. त्यांच्या मते, यामुळे त्यांचेच नुकसान होईल. त्यामुळे, ते हळूहळू ही सुविधा बंद करत आहेत. MDR चा भार ग्राहकांवर नाही, तर व्यापाऱ्यांवर पडतो. याचा अर्थ असा की, UPI पेमेंट ग्राहकांसाठी विनामूल्य राहील, परंतु लहान व्यापाऱ्यांचा तणाव वाढू शकतो. हे शुल्क फक्त व्यापारी पेमेंटवर लागू होईल, म्हणजेच व्यक्ती-ते-व्यक्ती पेमेंटसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.

सरकारने हे शुल्क का लादले?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे की, हा कर नाही, तर डिजिटल पेमेंट प्रणालीची देखभाल करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांचे सुरळीत कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी हे केवळ एक शुल्क आहे. सरकारने असेही म्हटले आहे की, बहुतेक व्यवहार ₹2,000 पेक्षा कमी रकमेचे आहेत, ज्यावर हे शुल्क आकारले जाणार नाही.

तथापि, लहान व्यवसायांचा याला सर्वाधिक विरोध आहे, कारण अनेक व्यवसाय ज्यांची उलाढाल GST नोंदणीच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे, ते नोंदणी करत नाहीत. परिणामी, त्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या लाभापासून वंचित राहावे लागते, ज्यामुळे लहान व्यवसायांवर अतिरिक्त भार पडू शकतो. त्यामुळे, पुढील जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत सरकार या लहान व्यवसायांना काहीसा दिलासा देईल अशी अपेक्षा आहे.

GST Fraud In Restaurants : रेस्टॉरंट GST च्या नावाखाली फसवणूक करतंय? बिल देण्याआधी 30 सेकंदात ‘असं’ करा चेक