शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026
UPI Transactions वर डबल दणका... ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
Stock Market मध्ये भीतीचं वातावरण! China च्या एन्ट्रीने उडाली खळबळ… आता काय होणार?
हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे की १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून, ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी UPI व्यवहारांवर ०.४% MDR लागू होईल. पण चर्चा वेगळ्याच गोष्टीबद्दल आहे. खरे तर, असे वृत्त पसरत आहे की UPI द्वारे ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटवर आता केवळ MDR च नाही, तर त्यावर १८% GST देखील आकारला जाण्याची शक्यता आहे.
ही नवीन प्रणाली १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार आहे. याअंतर्गत, ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यक्ती-ते-व्यापारी UPI पेमेंटवर ०.४% MDR आकारला जाईल, ज्याची कमाल मर्यादा ₹३०० असेल. पेट्रोल, रेल्वे, दूरसंचार आणि विमा यांसारख्या काही विशिष्ट श्रेणींसाठी ₹५ चा एकसमान MDR निश्चित करण्यात आला आहे.
MDR हे डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून पेमेंट प्रोसेसिंग आणि सेटलमेंटसाठी आकारले जाणारे शुल्क आहे. हा नवीन नियम ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या काही विशिष्ट UPI मर्चंट पेमेंट्सना लागू होतो. या सेवा शुल्कावर 18% GST देखील आकारला जाईल. याचा अर्थ, यामध्ये दोन वेगळे घटक आहेत: MDR आणि त्या MDR वरील GST.
समजा तुम्ही एका व्यापाऱ्याला UPI द्वारे ५,००० रुपये दिले. ०.४% एमडीआर (MDR) २० रुपये असेल. आता, या २० रुपयांच्या MDRवर १८% जीएसटी आकारला जाईल, म्हणजेच एमडीआर आणि जीएसटीसह व्यापाऱ्याला येणारा एकूण खर्च २३.६० रुपये होईल.
नवीन नियमानुसार, ७५,००० रुपये आणि त्याहून अधिक रकमेच्या P2M UPI पेमेंटसाठी ३०० रुपयांची कमाल एमडीआर मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. जर एखाद्या व्यवहारावर ३०० रुपयांचा एमडीआर लागला, तर १८% जीएसटीसह, एमडीआर आणि जीएसटीसह व्यापाऱ्याला येणारा एकूण खर्च ३५४ रुपयांपर्यंत असू शकतो.
इंधनाच्या श्रेणींना ०.४% एमडीआरमधून सूट देण्यात आली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या इंधनाच्या पेमेंटसाठी, ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर ₹५ चा फ्लॅट एमडीआर निश्चित करण्यात आला आहे. पण ही रक्कम ग्राहकाकडून स्वतंत्रपणे वसूल केली जात नाही; हे व्यापाऱ्याकडून आकारले जाणारे शुल्क आहे.
