0-40 वयोगटातील व्यक्तींचं हेल्थ स्क्रिनिंग होणार, वाचा आरोग्य क्षेत्रासाठी बजेटमध्ये काय आहेत तरतुदी ?

आरोग्याच्या विकासासाठी विशेष भर देण्यात आली आहे. सीतारमण यांनी ही माहिती दिली आहे. तर 157 वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहे.तसेच संशोधनावर भर देण्यात येणार आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात संशोधनासाठी आधुनिक प्रयोगशाळा बनवण्यात येणार आहे.

नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) यांनी देशाचा अर्थसंकल्प (Budget 2023) मांडला आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठी देखील घोषणा करण्यात आली आहे. 0-40 वयोगटातील व्यक्तींचं हेल्थ स्क्रिनिंग होणार आहे. तसेच वैद्यकीय क्षेत्रात (Medical Research) संशोधनासाठी प्रोत्साहन देणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. तर 157 वैदकीय महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहे.

वैद्यकीय क्षेत्रात संशोधनासाठी प्रोत्साहन
आरोग्याच्या विकासासाठी विशेष भर देण्यात आली आहे. सीतारमण यांनी ही माहिती दिली आहे. तर 157 वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहे.तसेच संशोधनावर भर देण्यात येणार आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात संशोधनासाठी आधुनिक प्रयोगशाळा बनवण्यात येणार आहे.

220 कोटी नागरिकांना कोरोनाची लस
कोरोना व्हायरसपासून (CoronaVirus) बचाव करण्यासाठी सरकारने 220 कोटी नागरिकांना कोरोना लस (Corona Vaccine) देण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत आज अर्थसंकल्प मांडला. येत्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा मोदी सरकारचा आज शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प आहे. मोदी सरकारचा हा एकूण नववा अर्थसंकल्प आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीचा तसेच या वर्षात आठ ते दहा राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून यंदाचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे.

स्वच्छ पाणी, आहारवर भर
अनेक आजारांचे मूळ कारण हे पाणी आहे. त्यामुळे बजेटमध्ये स्वच्छ पाण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. नागरिकांना स्वच्छ पाणी मिळाले पाहिजे यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे.

2027 पर्यंत अॅनिमियावर करणार मात
भारतीय महिला अ‍ॅनिमिया सारख्या गंभीर आजाराने त्रस्त आहेत. शरीरातील आयर्नच्या कमतरतेमुळे अ‍ॅनिमियाची समस्या उद्भवते. या समस्येवर 2027 पर्यंत अॅनिमियावर मात करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. रक्ताच्या कमतरतेमुळे दरवर्षी हजारो नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.

संशोधनावर भर देण्यात येणार
संशोधनावर भर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सास्वयंसेवी संस्थांसोबत एकत्र काम करण्यात येणार आहे. तसेच आर्थिक साक्षरतेला चालना देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.