बँक उघडण्यासाठी किती पैसे लागतात? एखादा उद्योगपती बँक उघडू शकतो का?
ते इतर मान्यताप्राप्त बँकांपेक्षा जास्त व्याजदर देऊन लोकांना आमिष दाखवत होते. एकदा पुरेशी रक्कम जमा झाली की, आरोपी शाखा बंद करून पळून जायचे. याचपार्श्वभूमीवर बँक कशी उघडायची, कोणत्या प्रकारच्या बँका अस्तित्वात आहेत आणि कोणत्या अटी आहेत हे जाणून घेऊया?
भारतीय रिझर्व्ह बँक बँकांसाठी नियामक संस्था म्हणून काम करते. कोणतीही व्यावसायिक बँक उघडण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून परवाना घेणे आणि त्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. २२ फेब्रुवारी २०१३ रोजी रिझर्व्ह बँकेने नवीन बँका उघडण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, नवीन बँकांनी बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ आणि सर्व विद्यमान मानकांचे पालन केले पाहिजे. कोणत्याही नवीन बँकेसाठी परवाना जारी करण्यापूर्वी, रिझर्व्ह बँक सामान्य लोकांचा पैसा वाया जाऊ नये याची काळजी घेते. रिझर्व्ह बँक आर्थिक शक्ती काही हातात केंद्रित होणार नाही याची देखील खात्री करते. म्हणून, बँक उघडण्यासाठी अनेक अटी निश्चित केल्या आहेत.
बँक उघडण्यासाठी निश्चित केलेल्या अटींनुसार, प्रवर्तक, प्रवर्तक गट किंवा NOFHC कडे बँकेच्या पेड-अप मतदान इक्विटी भांडवलाच्या किमान ४०% असणे आवश्यक आहे. बँकेच्या स्थापनेनंतर पाच वर्षांपर्यंत हे कायम राहिले पाहिजे.
बँकेच्या स्थापनेपासून १५ वर्षांच्या आत प्रवर्तक, प्रवर्तक गट किंवा NOFHC चा बँकेतील हिस्सा १५% पर्यंत कमी करणे आवश्यक आहे.
नवीन बँक उघडण्यासाठी, पेड-अप मतदान इक्विटी भांडवल किमान ₹५ अब्ज असणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ बँकेकडे नेहमीच किमान ₹५ अब्ज भांडवल असणे आवश्यक आहे.
कोणत्याही बँकेत थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा देशाच्या थेट परकीय गुंतवणूक धोरणाद्वारे निश्चित केली जाते.
प्रवर्तक किंवा प्रवर्तक गटाकडे विशिष्ट प्रमाणात शेअर्स असणे आवश्यक आहे. सध्या, देशातील बँकिंग क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ७५% आहे.
नवीन बँकेने तिच्या नवीन शाखांपैकी किमान २५% बँकिंग नसलेल्या ग्रामीण भागात उघडल्या पाहिजेत आणि प्राधान्य क्षेत्रांसाठी कर्ज देण्याचे लक्ष्य पूर्ण केले पाहिजेत.
नवीन बँकेने व्यवसाय सुरू केल्यानंतर, तिने कामकाज सुरू केल्यापासून सहा वर्षांच्या आत स्टॉक एक्सचेंजवर तिचे शेअर्स सूचीबद्ध केले पाहिजेत.
या विशेष व्यावसायिक बँका आहेत ज्या शेती आणि ग्रामीण भागांना कमी दराने कर्ज देतात. या बँका १९७६ च्या प्रादेशिक ग्रामीण बँका कायद्याअंतर्गत काम करतात. या बँका मूलतः संयुक्त उपक्रम आहेत, ज्यामध्ये ५० टक्के हिस्सा केंद्र सरकारकडे, १५ टक्के हिस्सा राज्य सरकारांकडे आणि ३५ टक्के हिस्सा व्यावसायिक बँकांकडे आहे.
या १९९६ मध्ये स्थापन झाल्या आणि खाजगी क्षेत्राच्या अंतर्गत आहेत. त्या १९५६ च्या कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत आहेत आणि नफा मिळविण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. सध्या, अशा बहुतेक बँका दक्षिण भारतात आहेत.
काही बँका विशिष्ट उद्देशांसाठी स्थापन केल्या जातात. त्यांना विशेष बँका म्हणतात. उदाहरणार्थ, भारतीय लघु उद्योग विकास बँक फक्त लहान औद्योगिक युनिट्स आणि व्यवसायांना कर्ज देते. त्याचप्रमाणे, केवळ निर्यात आणि आयात उद्देशांसाठी एक्झिम बँक किंवा निर्यात आणि आयात बँकेकडून कर्ज मिळू शकते. राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक देखील या श्रेणीत येते, जी ग्रामीण विकास, हस्तकला आणि शेतीसाठी आर्थिक मदत प्रदान करते.
लघु वित्त बँका: या बँका सूक्ष्म उद्योग, लहान शेतकरी आणि समाजातील असंघटित क्षेत्राला आर्थिक मदत आणि कर्ज देऊन मदत करतात. त्या देशाच्या मध्यवर्ती बँकेद्वारे नियंत्रित केल्या जातात.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एक नवीन बँकिंग संकल्पना सुरू केली आहे. या अंतर्गत, पेमेंट बँका सुरू करण्यात आल्या आहेत, जिथे खातेधारक त्यांच्या खात्यात ₹1 लाख पर्यंत जमा करू शकतात. या खात्यांवर कर्ज किंवा क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करता येत नाही. देशातील काही पेमेंट बँकांमध्ये एअरटेल पेमेंट्स बँक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक, फिनो पेमेंट्स बँक, जिओ पेमेंट्स बँक, पेटीएम पेमेंट्स बँक आणि एनएसडीएल पेमेंट्स बँक यांचा समावेश आहे.
.png "Videos"){kind=small}
