एसटी बँकेच्या अपघाती विमा पॉलिसीत गैरव्यवहाराचा संशय; ५.९६ कोटींच्या व्यवहाराची चौकशी करण्याची श्रीरंग बरगे यांची मागणी!
एसटी बँकेच्या सभासद कर्मचाऱ्यांसाठी २०२६-२७ या कालावधीतील अपघाती विमा पॉलिसीचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. यासाठी झुनो जनरल इन्शुरन्स लिमिटेड या कंपनीला मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र, ही मुदतवाढ देताना नियम, अटी आणि शर्तींचे पालन करण्यात आले नसल्याचा आरोप बरगे यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. रटीजीएसच्या माध्यमातून विमा कंपनीला तब्बल ५ कोटी ९६ लाख ४९ हजार ७१० रुपये देण्यात आले आहेत. ही रक्कम अवाजवी असून, कमिशनच्या संशयास्पद व्यवहारासाठी एवढा मोठा खर्च करण्यात आल्याचा आरोप बरगे यांनी केला आहे.
ST News : NCMC कार्डचा घोळ? पैसे कट, पण तिकीट निघेना; श्रीरंग बरगेंची चौकशीची मागणी
एसटी बँकेची अपघाती विमा योजना सभासदांसाठी उपयुक्त असली, तरी या योजनेचा आर्थिक भार कर्मचाऱ्यांवर पडत असल्याचे बरगे यांनी निदर्शनास आणले आहे. विमा हप्त्यापैकी ७५ टक्के रक्कम सभासदांच्या रुपया निधी खात्यातून वजा केली जाते, तर उर्वरित २५ टक्के रक्कम बँकेकडून भरली जाते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्याच पैशातून विमा योजनेचा मोठा खर्च केला जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. याउलट, सभासदांना मिळणाऱ्या अपघाती विम्याची रक्कम वाढवून २५ लाख रुपये करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
एसटी बँकेचे राज्यभरात सुमारे ६२ हजार सभासद आहेत. या योजनेनुसार एखाद्या सभासदाचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत दिली जाते. बरगे यांच्या माहितीनुसार, मागील वर्षी सरासरी सुमारे १० सभासदांचा अपघाती मृत्यू झाला होता. त्यासाठी जवळपास एक कोटी रुपयांच्या आसपास विमा क्लेम झाला होता.
मात्र, यंदा त्याच विमा योजनेच्या नूतनीकरणासाठी तब्बल ५.९६ कोटी रुपयांचा प्रीमियम भरला जात असल्याने त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विम्याचा हप्ता ठरवताना केवळ एका वर्षातील आकडेवारी विचारात न घेता तीन वर्षांची सरासरी विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. दरवर्षी साधारण १५ अपघाती मृत्यू गृहीत धरून त्यानुसार विमा प्रीमियम निश्चित करायला हवा होता, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
झुनो जनरल इन्शुरन्स कंपनीला एवढी मोठी रक्कम का देण्यात आली? हा निर्णय कोणी घेतला? विमा पॉलिसीला मुदतवाढ देताना निविदा प्रक्रिया का राबवण्यात आली नाही? असे सवाल श्रीरंग बरगे यांनी उपस्थित केले आहेत. सभासदांच्या कष्टाच्या पैशातून चालणाऱ्या बँकेत अशा प्रकारचा संशयास्पद व्यवहार खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सहकार विभाग आणि पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला पत्र देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. दरम्यान, विमा प्रीमियमची रक्कम, निविदा प्रक्रिया आणि कंपनीला दिलेल्या मुदतवाढीबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या आरोपांवर संबंधित बँक प्रशासन आणि विमा कंपनीची अधिकृत बाजू उपलब्ध झालेली नाही.
Ans: २०२६-२७ या वर्षासाठी अपघाती विमा पॉलिसीच्या नूतनीकरणासाठी ५ कोटी ९६ लाख ४९ हजार ७१० रुपये देण्यात आले आहेत. या रकमेवरून गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
Ans: विमा पॉलिसीला मुदतवाढ देताना ई-निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली नाही. तसेच अवाजवी प्रीमियम देऊन कमिशनचा व्यवहार झाल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे.
Ans: सहकार विभाग आणि पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार देऊन या व्यवहाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
