रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, पेन्शन योजनेत होणार मोठा बदल; सरकारने अधिसूचना केली जारी (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
भारत सरकारच्या पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी भारताच्या राजपत्रात एक महत्त्वाची अधिसूचना जारी केली. या अंतर्गत, केंद्रीय नागरी सेवा (युनिफाइड पेन्शन योजना UPS नियम, २०२५ लागू करण्यात आले आहे. या नियमांचा उद्देश UPS चा पर्याय निवडलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अटींचे नियमन करणे आहे.
आता सरकारने १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी एक प्रेस रिलीज जारी करून स्पष्ट केले की आता UPS मध्ये सहभागी कर्मचाऱ्यांना एकदाच NPS (नॅशनल पेन्शन सिस्टम) मध्ये जाण्याचा पर्याय दिला जाईल. हा पर्याय फक्त एकदाच वापरता येईल आणि एकदा NPS निवडल्यानंतर, कर्मचाऱ्याला पुन्हा UPS मध्ये परत येण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. याचा उद्देश कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीच्या आर्थिक सुरक्षेचे चांगल्या प्रकारे नियोजन करण्यासाठी लवचिकता देणे आहे.
कर्मचारी त्यांच्या निवृत्तीच्या किमान एक वर्ष आधी किंवा स्वेच्छा निवृत्ती (VRS) च्या तीन महिने आधी हा स्विच पर्याय घेऊ शकतात. तथापि, ज्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू आहे किंवा ज्यांना बडतर्फी, काढून टाकणे किंवा सक्तीची निवृत्ती यासारख्या दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे त्यांना ही सुविधा मिळू शकणार नाही. सरकारने असेही ठरवले आहे की इच्छुक कर्मचाऱ्यांना ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत हा पर्याय निवडावा लागेल. या निर्धारित वेळेच्या मर्यादेत पर्याय न निवडणारे कर्मचारी आपोआप UPS अंतर्गत राहतील.
एनपीएसचा पर्याय निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एनपीएसच्या सामान्य सुविधांसह यूपीएस आणि एनपीएसमध्ये अतिरिक्त ४% योगदानाचा लाभ मिळेल. सरकारचे म्हणणे आहे की या व्यवस्थेमुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पेन्शन नियोजनात अधिक लवचिकता मिळेल आणि भविष्यातील आर्थिक सुरक्षेसाठी चांगले पर्याय मिळतील. एकंदरीत, नवीन प्रणाली केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीचे नियोजन करण्यात अधिक स्वातंत्र्य देते आणि त्यांना कोणते पेन्शन मॉडेल त्यांच्यासाठी अधिक योग्य आहे हे ठरवण्याची संधी देते.
३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत यूपीएसचा पर्याय निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांना सरकारने यूपीएस (युनिव्हर्सल पेन्शन स्कीम) वरून एनपीएस (नॅशनल पेन्शन स्कीम) मध्ये स्विच करण्याची एक वेळची संधी दिली आहे.
यूपीएस वरून एनपीएसमध्ये स्विच करणारे कर्मचारी हे फक्त एकदाच करू शकतील. एकदा स्विच केल्यानंतर, ते पुन्हा यूपीएसमध्ये स्विच करू शकत नाहीत.
जर तुम्हाला बदल करायचा असेल, तर तुम्हाला निवृत्तीच्या किमान एक वर्ष आधी किंवा VRS (स्वेच्छा निवृत्ती) च्या तीन महिने आधी हा निर्णय घ्यावा लागेल.
जर तुम्हाला सेवेतून काढून टाकण्यात आले असेल, शिक्षा म्हणून सक्तीने निवृत्त करण्यात आले असेल किंवा तुमच्याविरुद्ध कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई प्रलंबित असेल, तर तुम्ही हा पर्याय निवडू शकणार नाही.
जे कर्मचारी निर्धारित वेळेत स्विच निवडत नाहीत ते UPS अंतर्गत राहतील.
एनपीएसमध्ये बदलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एनपीएसचे सर्व फायदे मिळतील. तसेच, त्यांना ४% अतिरिक्त योगदान मिळेल. हा पर्याय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी चांगले नियोजन करण्यास मदत करेल.
४ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या प्रेस रिलीजनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) लागू करण्यास मान्यता दिली होती. त्यानंतर, वित्तीय सेवा विभागाने २४ जानेवारी २०२५ रोजी UPS ला अधिसूचित केले. ही योजना NPS अंतर्गत एक पर्याय/योजना म्हणून आणण्यात आली होती, ज्यासाठी NPS अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचा पर्याय सादर करावा लागत होता. ही नवीन पेन्शन योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू झाली आहे. हा लाभघेण्यासाठी NPS अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचा पर्याय सादर करावा लागेल.
