केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने नुकतीच घोषणा केली आहे की, ई-श्रम (E-Shram) पोर्टलवर नोंदणीकृत गिग आणि असंघटित कामगारांना NPS Lite (नॅशनल पेन्शन सिस्टम लाईट) योजनेत समाविष्ट केले जाईल
पोस्ट ऑफिस ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना ८.२% व्याज देते आणि मासिक पेन्शन आणि सरकारी हमी देते, ज्यामुळे ती वृद्धांसाठी एक सुरक्षित पर्याय बनताना दिसून येत आहे. कसा घ्याल फायदा जाणून…
एनपीएसमध्ये बदलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एनपीएसचे सर्व फायदे मिळतील. तसेच, त्यांना ४% अतिरिक्त योगदान मिळेल. हा पर्याय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी चांगले नियोजन करण्यास मदत करेल.
E-Shram Card: सरकारने कामगार वर्गासाठी नवी पेन्शन योजना सुरू केली आहे. या योजनेसाठी कोणताही कामगार ऑफलाइन अथवा ऑनलाईन अप्लाय करू शकतो. यासाठी लागणारे डॉक्युमेंट्स, फायदे आणि ऑनलाईन प्रोसेस असे सर्व…
काँग्रेसचे सरकार असताना विलासराव देशमुख यांनी गाव वस्तीवर शाळा सुरू करुन गाव खेड्यातील गरीब कुटुंबातील मुला मुलींपर्यंत शिक्षण पोहचवण्याचा प्रयत्न केला. आज हे महायुती सरकार जिल्हा परिषदेच्या या शाळा बंद…
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात 14 डिसेंबर 2023 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुनी पेन्शन लागू करण्याची घोषणा केली होती. विधिमंडळातील या निर्णयानुसार शासन अधिसूचना, शासन निर्णय पारित करण्याची कार्यवाही होणे अपेक्षित होते.…
अनेक काळापासून सरकारी क्षेत्रातील कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीमची मागणी करत आहेत. यादरम्यान या मुद्द्यांविषयी अनेक चर्चांनी जोर धरला होता. लोकसभेत OPS विषयी केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी विधान केले…
हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढल्यानंतर सरकारने आश्वासन दिलं. तर नंतर 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप केला. यावेळी सुद्धा आश्वासन दिलं. मात्र, तरीदेखील दखल न घेतल्याने आज पुन्हा एकदा अमरावती जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनी…
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निघालेल्या जाहिरातीनुसार त्यानंतरच्या कालावधीत सेवेत रुजू झाले असल्यास त्यांनाही जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय पुढील तीन महिन्यांच्या आत घेण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित…
परिवहन कर्मचारी हे १९९९ ते २००५ या कालावधीत भरती झालेले आहेत. जुनी पेन्शन संदर्भात महानगरपालिका कामगार कर्मचारी संघटनेने वारंवार प्रशासनाशी पत्रव्यवहार केला. परंतु न्याय न मिळाल्यामुळे युनियनने मुंबई हायकोर्ट येथे…
महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण विभाग कर्मचारी संघटना यांनी १४ डिसेंबरपासून जुनी पेन्शन लागू करणे आणि इतर अन्य मागण्यांसाठी बेमुदत संप पुकारला.
आता मिळत असलेली जुनी पेन्शन टिकवायची असेल आणि नवीन पेन्शन रद्द करुन जुनी पेन्शन सर्वांना लागू करुन द्यायची असेल तर त्यासाठी राज्य शासनाच्या प्रबळ इच्छाशक्तीची गरज आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्यावतीने जुनी पेन्शन लागू करा, या मागणीसाठी १४ डिसेंबरपासून संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला होता. त्याप्रमाणे आजपासून विविध कर्मचारी संघटना संपावर गेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने…
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, रिक्त पदे भरावीत, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करावे यांसह इतर विविध मागण्यांसाठी कोरेगाव पंचायत समिती समोर कर्मचाऱ्यांनी जोरदार निदर्शने केली. 14 डिसेंबरपासून विविध मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांची…
जुनी पेन्शन योजनेसाठी (Old Pension Scheme) झेडपीच्या विविध कर्मचारी संघटनेनी एल्गार पुकारला आहे. गुरूवारी मुख्यालय परिसरात 'एकच मिशन, जुनी पेन्शन'चा नारा देत कर्मचारी संघटनेनी बेमुदत संपाची हाक दिली आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी या प्रमुख राज्य स्तरावरील प्रलंबित मागणीसह इतरही मागण्यासाठी राज्यातील सर्व कामगार कर्मचारी संघटनांनी एकत्रितरित्या शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे.
जुनी पेन्शन (Old Pension Scheme) या एकमेव मागणीसाठी दिल्ली होणाऱ्या शंखनाद आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे पदाधिकारी तसेच विविध विभागातील अधिकरी, कर्मचाऱ्यांसह शिक्षक व प्राध्यापक दिल्लीसाठी रवाना झाले.…
जुन्या पेन्शन योजनेवर (Old Pension Scheme) राज्य सरकारने अजूनही कोणताही ठोस निर्णय न घेतल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांमधील असंतोष उफाळून आला आहे. त्यामुळे राज्यातील 17 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा संपाचे (State Government…
सरकारचा पेन्शनधारकांवर २०२१-२२ मध्ये २.५४ लाख कोटी रुपयांचा खर्च होता. जो २०२२-२३ मध्ये तीन लाख कोटींवर गेला. २००४ मध्ये वाजपेयी सरकारने नवीन पेन्शन योजना अनिवार्य केली होती, जी तेव्हापासून सुरू…
जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) आणि नवी पेन्शन योजना (New Pension Scheme) याबाबत सुरु असलेल्या वादात आता केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी दिलासादायक वक्तव्य केलं आहे. केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी हे सूचित…
