भारत अमेरिकेच्या टॅरिफला बनवू शकतो 'ट्रेड विन', रघुराम राजन यांचे मोठे विधान (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Raghuram Rajan on US Tariff Marathi News: १ ऑगस्टपासून भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर २५ टक्के कर लादण्याचा अमेरिकेचा निर्णय हा तात्पुरता आणि जबरदस्तीचा निर्णय मानला पाहिजे, असे शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिझनेसमधील वित्त प्राध्यापक आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटले आहे.
राजन म्हणाले की, अमेरिकेला भारताने त्यांच्या अटी मान्य कराव्यात असे वाटते, म्हणून हे शुल्क दंडासारखे लादण्यात आले आहे. त्यांनी असे सुचवले की भारताने कारवरील शुल्क मोठ्या प्रमाणात कमी करावे. परंतु जागतिक करारांवर निर्णय घेताना लहान दुग्ध आणि कृषी उत्पादकांचे हित लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
भारतात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकारला “नियमांची अनिश्चितता” आणि “कराशी संबंधित समस्या” यासारख्या समस्या सोडवाव्या लागतील, असेही त्यांनी सांगितले. यामुळेच अनेक परदेशी गुंतवणूकदार भारतात येण्यास कचरतात.
अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराचा आणि जकात वाढीचा परिणाम आता जगभरात दिसून येत आहे. यामुळे जागतिक व्यापारात अडथळे येत आहेत. राजन म्हणाले की, प्रत्येक देश अमेरिकेकडून स्वतःसाठी वेगळ्या पॅकेजवर वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. समस्या अशी आहे की एकाच उत्पादनासाठी काही देश जास्त शुल्क लादत आहेत तर काही कमी. अशा परिस्थितीत, पुरवठा साखळी अशा देशांकडे सरकत आहे जिथे शुल्क कमी आहे, जरी तेथील उत्पादन तितकेसे कार्यक्षम नसले तरीही.
उदाहरणार्थ, अमेरिकेने चीनवर मोठे शुल्क लादले आहे. त्यामुळे, चीन मेक्सिकोला वस्तू पाठवण्याचा प्रयत्न करेल आणि नंतर तेथून ते अमेरिकेला पाठवेल जेणेकरून ते शुल्क टाळता येईल. हे थांबवण्यासाठी अमेरिकेला अधिक तपासणी करावी लागेल.
अमेरिकन ग्राहकांसाठी समस्या अशी आहे की आता त्यांना अनेक उत्पादने जास्त किमतीत मिळतील. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष म्हणतात की टॅरिफचा भार परदेशी कंपन्यांवर पडेल, परंतु वास्तविकता अशी आहे की त्याचा परिणाम उत्पादक, आयातदार आणि ग्राहक या तिन्हींवर होतो. कोणावर किती परिणाम होईल हे त्या उद्योगात किती स्पर्धा आहे यावर अवलंबून असेल.
सध्या अमेरिकेत काही वस्तूंच्या किमती वाढू लागल्या आहेत. किमती वाढल्याने ग्राहकांचे बजेट कमी होईल आणि त्यांची खरेदीही कमी होईल. यामुळे अमेरिकन मागणी कमी होईल आणि कंपन्या लोकांना कामावरून काढून टाकू शकतात.
तथापि, ही फक्त सुरुवात आहे आणि त्याचे परिणाम हळूहळू स्पष्ट होतील. बहुतेक अर्थतज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की कालांतराने त्याचा पूर्ण परिणाम दिसून येईल.
एकीकडे, अमेरिकन शेअर बाजार सर्वकालीन उच्चांकावर आहे, ज्यामुळे भावना सुधारल्या आहेत. परंतु वाढत्या किमती आणि घटत्या मागणीची भरपाई हे पूर्णपणे करू शकत नाही. म्हणूनच याचा परिणाम थोडा उशिरा दिसून येत आहे. व्यापकपणे सांगायचे तर, वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत अमेरिकेची वाढ मंदावू शकते आणि किमती वाढू शकतात, ज्यामुळे फेडरल रिझर्व्ह (फेड) ला व्याजदर कमी करणे कठीण होईल.
भारत आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या टॅरिफ चर्चेतून फक्त एक व्यापक हेतू उघड झाला आहे. तो म्हणजे, भारताला कोणत्या प्रकारच्या टॅरिफ रचनेला सामोरे जावे लागेल. परंतु खरे चित्र अद्याप वाटाघाटी झालेल्या तपशीलांमध्ये लपलेले आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेने औषधांच्या बाबतीत स्वतंत्र चौकशी सुरू केली आहे, त्यामुळे या क्षेत्रासाठी कोणते नियम बनवले जातील? त्याचप्रमाणे, भारत परदेशी गुंतवणूक (FDI) आणि नॉन-टेरिफ अडथळ्यांवर कोणत्या प्रकारचे करार करतो हे देखील महत्त्वाचे असेल.
ही परिस्थिती भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकते जर-
भारत हा संवाद “हार-हार” ऐवजी “विजयी” बनवू शकतो.
अमेरिकन प्रशासन सध्या कार क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे. प्रत्येक देश कारला आपला अभिमान मानतो आणि हा उद्योग मजबूत व्हावा अशी त्याची इच्छा आहे. अशा परिस्थितीत, कारवरील कर (टॅरिफ) कमी करणे हे भारतासाठी एक चांगले पाऊल असू शकते. जर भारताने कारवरील टॅरिफ कमी केला आणि त्यांच्या उद्योगाला अधिक स्पर्धेला तोंड देण्याची परवानगी दिली, तर हे क्षेत्र आणखी सुधारू शकते.
अमेरिकेने १ ऑगस्टपासून २५% परस्पर कर लादण्याची अंतिम मुदत जवळ येत आहे. जर या दरम्यान कोणताही अंतरिम करार झाला नाही, तर भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या वस्तूंवर ही मोठा कर लादला जाईल. त्याचा परिणाम भारतावर स्पष्टपणे दिसून येईल.
एमडी आणि सीईओच्या राजीनाम्यामुळे खळबळ, पीएनबी हाऊसिंग फायनान्सचा शेअर घसरला,जाणून घ्या
