देशातील तिजोरीत मोठी भर, महिनाभरात जीएसटी संकलन 1.82 लाख कोटींवर!
भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात जीएसटी संकलनामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या महिन्यात जीएसटी संकलन 8.5 टक्क्यांनी वाढून 1.82 लाख कोटी रुपये झाले आहे. ही जीएसटी संकलनात मोठी वाढ मानली जात आहे. या वाढीमुळे देशाच्या तिरोजीत मोठी भर पडली आहे.
नोव्हेंबर महिन्यात जीएसटी संकलनात मोठी वाढ
भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात जीएसटी संकलनात मोठी वाढ झाली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत 14.57 लाख कोटी रुपयांचे संकलन झाले आहे. तर नोव्हेंबर महिन्यात 1.82 लाख कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन झाले आहे. ऑक्टोबरमध्ये सकल जीएसटी संकलन 9 टक्क्यांनी वाढून 1.87 लाख कोटींहून अधिक झाले आहे. ऑक्टोबरमध्ये केंद्रीय जीएसटी संकलन 33,821 कोटी रुपये, राज्य जीएसटी 41,864 कोटी रुपये, एकात्मिक आयजीएसटी रुपये 99,111 कोटी आणि उपकर 12,550 कोटी रुपये होते.
(फोटो सौजन्य – iStock)
डिसेंबर महिन्यात बदलणार हे नियम; जाणून घ्या… अन्यथा बसू शकते खिशाला झळ!
जीएसटीमध्ये लवकरच बदल होण्याची शक्यता
येत्या काही दिवसांत जीएसटी करप्रणालीत मोठे बदल पाहायला मिळू शकतात. याचे कारण म्हणजे जीएसटी परिषदेच्या मंत्र्यांच्या दोन गटांची नुकतीच झालेली बैठक आणि त्यांनी आपला अहवाल जीएसटी परिषदेला सादर करणे. यामध्ये आरोग्य विमा प्रीमियमवरील जीएसटी हटवण्यासंबंधीचा निर्णय आहे. 21 डिसेंबर रोजी जैसलमेरमध्ये जीएसटी कौन्सिलची बैठक होणार आहे.
ज्यामध्ये आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील जीएसटीमधून सूट किंवा दर कमी करण्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि त्यांच्या राज्यांच्या सहकाऱ्यांचा समावेश असलेली परिषद दरांमध्ये सुसूत्रता आणण्याबाबत काही निर्णय घेऊ शकते. राज्य मंत्र्यांच्या समितीच्या शिफारशींनुसार, सामान्य वापराच्या अनेक वस्तूंवरील कराचे दर 12 टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाऊ शकतात.
विम्यावर जीएसटी
जीएसटी कौन्सिलने ट्विटरवर पोस्ट केले की जीएसटी कौन्सिलची 55 वी बैठक 21 डिसेंबर 2024 रोजी जैसलमेर, राजस्थान येथे होणार आहे. 9 सप्टेंबर रोजी झालेल्या शेवटच्या बैठकीत परिषदेने जीओएमला विम्यावर जीएसटी लादण्याबाबत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. ऑक्टोबरअखेर या अहवालाला अंतिम स्वरूप देण्यात येणार होते. गेल्या महिन्यात, आरोग्य आणि जीवन विमा उत्पादनांवर GST लादण्यासंदर्भात मंत्री गटाची बैठक झाली.