भाजप-शिवसेना वाद चिघळला! ७ स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीवरील स्थगिती कायम, ४ आठवड्यांत निकालाचे निर्देश
Ulhasnagar News: उल्हासनगर महानगरपालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीवरून भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत सुरू असलेल्या राजकीय आणि कायदेशीर संघर्षाला नवे वळण मिळाले आहे. महापौर अश्विनी निकम आणि सभागृह नेते अरुण आशान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला असून, याचिकाकर्त्यांना पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच चार आठवड्यांत या प्रकरणाचा निपटारा करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे सात स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. ( Ulhasnagar News)
उल्हासनगर महानगरपालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीसाठी १ ऑक्टोबर रोजी विशेष महासभा आयोजित करण्यात आली होती. महापालिकेतील पक्षीय संख्याबळानुसार भाजपने चार, तर शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील उल्हासनगर शहर विकास आघाडीने तीन जागांवर दावा केला होता.
Droght News : शेतकऱ्यांना हेक्टरी १ लाख रुपये द्या! वाशिममधून हर्षवर्धन सपकाळांची मोठी मागणी
मात्र, महापौर अश्विनी निकम यांनी शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील आघाडीच्या पाच आणि भाजपच्या दोन अशा एकूण सात सदस्यांच्या नियुक्तीची शिफारस केली. महापालिका आयुक्तांनी शिफारस केलेल्या भाजपच्या चार नावांपैकी केवळ दोन नावांचा समावेश करण्यात आल्याने भाजपने या निर्णयाला विरोध केला.
महापौरांच्या निर्णयाविरोधात भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया आणि प्रदीप रामचंदानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. महापालिका आयुक्तांनी सुचवलेल्या नावांमध्ये महापौरांनी बदल केल्याचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला. या प्रकरणाची सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने सात स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याच्या पुढील प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती दिली. आयुक्तांनी शिफारस केलेली नावे नाकारण्याच्या महापौरांच्या अधिकाराबाबत न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम स्थगिती आदेशानंतर महापौर अश्विनी निकम आणि सभागृह नेते अरुण आशान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करून स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा करावा, अशी त्यांची मागणी होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. तसेच याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले. उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांत या प्रकरणाचा निपटारा करावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महापौरांनी शिफारस केलेल्या सात स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीबाबतची अनिश्चितता कायम राहिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या पुढील निर्णयावर या नियुक्त्यांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. भाजपच्या चारपैकी दोन उमेदवारांची नावे वगळण्यात आल्याने सुरू झालेला वाद आता दोन्ही पक्षांतील राजकीय संघर्षाचा महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे.
राज्याच्या सत्तेत भाजप आणि शिवसेना हे मित्रपक्ष असले तरी उल्हासनगर महानगरपालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीवरून दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. सात जागांच्या वाटपावरून सुरू झालेला हा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीमुळे महापालिकेतील पक्षीय प्रतिनिधित्वावर परिणाम होत असल्याने या प्रकरणाला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांची पुढील भूमिका काय असणार, याकडे स्थानिक राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे. महापौरांनी आयुक्तांच्या शिफारशीतील नावे बदलण्याचा निर्णय नियमानुसार घेतला होता का, तसेच सात स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया कायदेशीर होती का, या मुद्द्यांवर पुढील सुनावणीत निर्णय अपेक्षित आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे उल्हासनगर महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा प्रश्न पुन्हा उच्च न्यायालयात पोहोचला असून, पुढील चार आठवडे या प्रकरणासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
CJP Press Conference: ज्ञानेश कुमार मोदींना निवडणूक जिंकवून देतायेत का?; अभिजीत दीपकेंचा संतप्त सवाल
Ans: पक्षीय संख्याबळानुसार भाजपचे चार आणि शिंदेसेनेचे तीन स्वीकृत नगरसेवक नियुक्त होणे अपेक्षित होते. मात्र, महापौरांनी शिंदेसेनेचे पाच आणि भाजपचे दोन अशा सात सदस्यांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्याने वाद निर्माण झाला.
Ans: नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम स्थगिती आदेशात हस्तक्षेप केलेला नाही. त्यामुळे नियुक्तीच्या पुढील प्रक्रियेवरील स्थगिती कायम असून, अंतिम निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीवर अवलंबून आहे.
Ans: भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया यांनी महापौरांच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. महापालिका आयुक्तांच्या शिफारशीतील नावांमध्ये बदल केल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
.png "Videos"){kind=small}
