Bhavya Scheme Cabinet Approval, Industrial Development Scheme,
देशातील उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘भारत औद्योगिक विकास योजना’ (भविष्य) अंतर्गत देशभरात १०० नवीन औद्योगिक पार्क उभारण्यासाठी जमीन, पायाभूत सुविधा आणि आवश्यक मंजुऱ्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. २०२७ या आर्थिक वर्षात ही योजना अधिकृतपणे सुरू होणार असून, यासाठी ३३,६६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास महामंडळ (NICDC) या योजनेअंतर्गत जागतिक दर्जाची ग्रीनफिल्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरे विकसित करत आहे. NICDC सध्या १३ राज्यांमध्ये २० प्रकल्पांची अंमलबजावणी करत आहे. NICDC चे उपक्रम ‘प्लग-अँड-प्ले’ औद्योगिक पार्कच्या संकल्पनेवर आधारित आहेत, जिथे जमीन, सुविधा, मंजुरी आणि पायाभूत सुविधा आधीच उपलब्ध असतात, ज्यामुळे उद्योगांना त्वरीत कामकाज सुरू करता येते.
प्राथमिक लाभार्थी: उत्पादन युनिट्स, एमएसएमई, स्टार्टअप्स आणि तयार औद्योगिक पायाभूत सुविधा शोधणारे जागतिक गुंतवणूकदार.
दुय्यम लाभार्थी: कामगार, लॉजिस्टिक्स पुरवठादार, सेवा क्षेत्रातील उद्योग आणि स्थानिक समुदाय
‘भव्य’ योजनेला मिळालेली मंजुरी हे भारताच्या आत्मनिर्भर भारताच्या प्रवासातील एक मोठे परिवर्तनकारी पाऊल आहे, ज्यामुळे देशाची उत्पादन क्षमता मजबूत होईल, निर्यातीला चालना मिळेल आणि एका मजबूत, सर्वसमावेशक व जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थेचा पाया घातला जाईल.
अमेरिका-इराण यांच्यातील संघर्ष आणि ‘लाल समुद्र’ (रेड सी) क्षेत्रातील संकट यामुळे जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये सध्या व्यत्यय निर्माण झाला आहे. भव्य’ योजनेच्या माध्यमातून, भारत आपल्या देशांतर्गत उत्पादन क्षमता इतक्या मोठ्या प्रमाणात बळकट करण्याचे उद्दिष्ट बाळगून आहे की, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील चढ-उतारांचा भारतीय बाजारपेठेवर नगण्य परिणाम होईल. ही योजना परदेशी कंपन्यांना त्यांचे उत्पादन युनिट्स चीनमधून भारतात स्थलांतरित करण्यासाठी एक व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध करून देईल.
.png "Videos"){kind=small}
