इंडसइंड बँकेच्या सीईओंचा राजीनामा, 1,960 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचे प्रकरण, शेअर्स क्रॅश (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
इंडसइंड बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत कठपालिया यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. हा राजीनामा २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात अकाउंटिंग लॅप्समुळे बँकेला झालेल्या १,९६० कोटी रुपयांच्या तोट्याशी संबंधित आहे.
बँकेच्या डेरिव्हेटिव्ह पोर्टफोलिओमधील अनियमिततेची नैतिक जबाबदारी घेत असल्याचे सुमंत कठपालिया यांनी आपल्या राजीनाम्यात म्हटले आहे. त्यामुळे ते राजीनामा देत आहेत. “माझ्या निदर्शनास आणून दिलेल्या विविध आयोगाच्या चुकांची मी नैतिक जबाबदारी घेतो,” असे ते म्हणाले. इंडसइंड बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, सुमंत कठपालिया यांनी राजीनामा २९ एप्रिल २०२५ रोजी कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर दिला आहे.
सुमंत कठपालिया यांना आरबीआयकडून मुदतवाढ मिळाली होती. आरबीआयने मार्च महिन्यात सुमंत कठपालिया यांना एमडी-सीईओ पदावर मुदतवाढही दिली. याआधीही आरबीआयने एक वर्षाची मुदतवाढ दिली होती. कठपालिया यांना पूर्ण कार्यकाळासाठी पदभार देण्यात आला नव्हता.
त्याच अकाउंटिंग अनियमिततेमुळे, २८ एप्रिल २०२५ रोजी, इंडसइंड बँकेचे डेप्युटी सीईओ अरुण खुराणा यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी राजीनामा देण्याचे कारण असे की त्यांच्याकडे ट्रेझरी फ्रंट ऑफिसची जबाबदारी होती, म्हणून त्यांनी प्रकरणाची जबाबदारी घेत राजीनामा दिला.
१० मार्च २०२५ रोजी बँकेने स्टॉक एक्सचेंजला कळवले की तिला तिच्या डेरिव्हेटिव्ह्ज पोर्टफोलिओमध्ये अनियमितता आढळून आल्या आहेत. हे प्रकरण इंडसइंड बँकेच्या डेरिव्हेटिव्ह्ज पोर्टफोलिओमध्ये दीर्घकाळ चाललेल्या अकाउंटिंग अनियमिततेशी संबंधित आहे. बँकेने असेही म्हटले आहे की आढळलेल्या अनियमिततेमुळे बँकेच्या निव्वळ संपत्तीवर २.३५% नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
सुरुवातीला बँकेने १,५३० कोटी रुपयांचे नुकसान नोंदवले होते, परंतु नंतर २६ एप्रिल २०२५ रोजी ग्रँड थॉटटनच्या चौकशी अहवालात १,९५९.९८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची पुष्टी झाली. ही अनियमितता प्रामुख्याने अंतर्गत डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांच्या चुकीच्या लेखांकनामुळे झाली आहे. ज्यामध्ये काल्पनिक नफा नोंदवून प्रत्यक्ष परिस्थिती लपवण्यात आली. गेल्या ५ ते ७ वर्षांपासून ही अनियमितता सुरू असल्याचेही समोर आले आहे.
मार्च २०२५ मध्येच, आरबीआयने सुमंत कठपालिया आणि अरुण खुराणा यांना अकाउंटिंग अनियमिततेमुळे राजीनामा देण्यास सांगितले होते. जेव्हा बँकेच्या संचालक मंडळाने सुमंत कटपालिया यांचा कार्यकाळ ३ वर्षांसाठी वाढवण्याची मागणी केली तेव्हा आरबीआयने फक्त एका वर्षासाठी कार्यकाळ वाढवण्यास मान्यता दिली. त्यामुळे असेही मानले जाते की आरबीआय आधीच बँकेच्या नेतृत्वावर असमाधानी होती.
