आता ITR भरण्याची कटकट संपली, TDS परताव्यासाठी भरा फक्त ‘हा’ फॉर्म

सरकारने आयकर विधेयक २०२५ मध्ये प्रस्तावित केले असून आता ITR भरणे TDS परतफेडीसाठी एका साध्या फॉर्मने शक्य होणार आहे. विशेषतः ज्यांचे उत्पन्न करपात्र श्रेणीपेक्षा कमी आहे त्यांच्यासाठी उत्तम ठरेल

टॅक्स हा शब्द ऐकला किंवा वाचला तरीही सामान्य माणसाला धडकी भरते. इतकंच ाही तर अनेकांना टॅक्ससंदर्भातील नियमही माहीत नसतात आणि त्यांना आपल्या कमाईतील नक्की किती पैसे आपण शासनाला देत आहोत याबाबतही कल्पना नसते. अनेकदा नोकरदार लोकांना त्यांचे उत्पन्न कर कपातीत येत नसले तरीही, फक्त टीडीएस परतावा मिळविण्यासाठी आयटीआर दाखल करावा लागतो. परंतु आता सरकार ते सोपे करण्याचा विचार करत आहे. नवीन आयकर विधेयक-२०२५ मध्ये या उपक्रमाचा समावेश करण्याची तयारी सुरू आहे.

यामुळे आता ITR भरण्याची कटकट संपुष्टात येणार आहे आणि टीडीएस परतावा मिळवणे सहज आणि सोपे होईल. पण यासाठी नक्की काय करावे लागेल याची संपूर्ण माहिती आपण या लेखातून जाणून घेऊया. 

समिती काय शिफारस करते?

हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, निवड समितीचा असा विश्वास आहे की टीडीएस कपात असूनही, जर व्यक्तीचे उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी असेल, तर आयटीआर दाखल करणे अनावश्यक आणि त्रासदायक ठरते. म्हणूनच असे सुचवण्यात आले आहे की करदात्याला फॉर्म २६एएस वर आधारित एक साधा दावा फॉर्म भरून परतावा मिळू शकतो.

920000000 रुपयांच्या घोटाळ्यात Anil Ambani ना मोठा दिलासा, NCLT ने उचलले ‘हे’ पाऊल; गुंतवणूकदारांमध्ये जल्लोष

आता ITR ऐवजी फक्त हा फॉर्म भरा

बिलाची ही तरतूद काढून टाकली जाईल आणि एक सोपा फॉर्म भरण्याची तरतूद असेल असे सांगण्यात येत आहे. ते फॉर्म २६एएस मध्ये दर्शविलेल्या कापलेल्या टीडीएसच्या माहितीवर आधारित असेल. सीबीडीटी लवकरच हा फॉर्म डिझाइन करत आहे, जेणेकरून प्रक्रिया जलद होईल आणि आयटीआर भरण्याची आवश्यकता दूर होईल. यामुळे सर्वसामान्यांचा आयटीआरसंबंधित प्रश्नही दूर होईल. 

अल्प उत्पन्न असलेल्यांसाठी सर्वात मोठा दिलासा

नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, जर तुमचा वार्षिक पगार ₹१२.७५ लाखांपर्यंत असेल आणि तुम्ही आवश्यक कर कागदपत्रे सादर केली असतील, तर तुम्हाला कर भरावा लागणार नाही. पण बऱ्याचदा असे घडते की कागदपत्रे न मिळाल्यास रोजगार देणारी कंपनी टीडीएस कापते. अशा परिस्थितीत लोकांना परताव्यासाठी आयटीआर दाखल करावा लागतो, तर आता ही अडचण संपणार आहे.

Agriculture in India : भारत कसा विकसित होईल? देशातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती वाईट, उत्पन्न ८ पैसे आणि खर्च एक रुपया….

डेटा अ‍ॅक्सेस आणि अधिकार

पॅनेलने डिजिटल डेटाबाबत सूचना देखील दिल्या आहेत. नवीन विधेयकात स्पष्ट केले जाईल की आयटी अधिकारी करदात्याचे डिव्हाइस, खातेवही, खर्च-उत्पन्न रेकॉर्ड इत्यादींमध्ये प्रवेश करू शकतात. हे पाऊल कर प्रशासन अधिक पारदर्शक बनविण्यात मदत करेल. हा नवीन नियम १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे, कारण २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर हे विधेयक संसदेत मंजूर होईल. २८५ सूचना देणाऱ्या टास्क फोर्सनंतर हे विधेयक नवीन स्वरूप धारण करेल.