रविवार, 25 ऑक्टोबर 2026
भारत कसा विकसित होईल? देशातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती वाईट, उत्पन्न ८ पैसे आणि खर्च एक रुपया (फोटो सौजन्य-X)
केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नासाठी अनेक घोषणा केल्या जातात. तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ही आश्वासन दिले जाते. पण प्रत्यक्षात वास्तव वेगळेच आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर झाले मात्र नफा कमी होत आहे. कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या (CACP) आकडेवारीवरून हे उघड झाले आहे. गेल्या दहा वर्षांत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात झालेली वाढ ग्रामीण भागातील महागाईपेक्षा कमी आहे. म्हणजेच महागाई वाढली आहे पण त्या तुलनेत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढलेले नाही.
आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, बहुतेक पिकांवर शेतकऱ्यांचा नफा कमी झाला आहे. दहा मुख्य पिकांचे (खरीप आणि रब्बी हंगामातील) विश्लेषण करण्यात आले. असे आढळून आले की मका, भुईमूग आणि मोहरी वगळता इतर सर्व पिकांमधील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न या काळात ग्रामीण महागाईपेक्षा कमी वाढले आहे. २०१३-१४ मध्ये भात लागवडीचा खर्च प्रति हेक्टर २५,१७९ रुपये होता. कुटुंबाच्या श्रमाचे मूल्य प्रति हेक्टर ८,४५२ रुपये अंदाजे होते. पिकाचे मूल्य प्रति हेक्टर ५३,२४२ रुपये होते. याचा अर्थ प्रति हेक्टर १९,६११ रुपये नफा झाला.
२०२३-२४ मध्ये हा नफा प्रति हेक्टर ३०,२१६ रुपये झाला. ही वाढ ५४% होती. परंतु २०१३-१४ ते २०२३-२४ दरम्यान गावांमधील ग्राहकांच्या किमतींमध्ये ६५% वाढ झाली. यामुळे भात पिकाचा नफाही कमी झाला. त्याचप्रमाणे २०१३-१४ मध्ये नफा मार्जिन इनपुट आणि मजुरीच्या खर्चाच्या ५८% होता. आता तो खर्चाच्या ४९.३% पर्यंत खाली आला आहे. इनपुट खर्च आणि कुटुंबातील श्रम हे एकूण खर्च मानले जातात. अशा प्रकारे किमान आधारभूत किंमत (MSP) निश्चित केली जाते.
भातापेक्षा, गहू हे प्रामुख्याने रब्बी पीक आहे. परंतु उत्पन्न आणि नफ्यातील दहा वर्षांच्या वाढीची तुलना केल्यास दोन्ही पिकांसाठी समान नमुना दिसून येतो. २०१२-१३ मध्ये खर्च आणि कुटुंबाच्या मजुरांपेक्षा जास्तीचा अतिरिक्त भाग प्रति हेक्टर २९,४४२ रुपये होता. २०२२-२३ मध्ये तो ५३% वाढून ४५,१७९ रुपये झाला. परंतु २०१२-१३ ते २०२२-२३ दरम्यान ग्रामीण ग्राहकांच्या किमतींमध्ये झालेल्या ७१% वाढीपेक्षा हे कमी आहे. नफा देखील २०१२-१३ मध्ये १२३% वरून २०२२-२३ मध्ये १०३% पर्यंत घसरला.
उसापासून शेतकऱ्यांचे निव्वळ उत्पन्नही स्थिर राहिले. २०१२-१३ मध्ये ते प्रति हेक्टर ९६,४५१ रुपयांवरून २०२२-२३ मध्ये १,२१,६६८ रुपये झाले. ही २६% वाढ आहे, जी ग्राहकांच्या किमतीच्या महागाईत झालेल्या वाढीपेक्षा कमी आहे. २०१२-१३ मध्ये १५१% वरून २०२२-२३ मध्ये नफ्याचे प्रमाण कमी होऊन ते १०२% झाले. सर्वाधिक उत्पादनाच्या आधारावर तुलना करता येणाऱ्या १० प्रमुख पिकांपैकी फक्त तीन पिकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात महागाईपेक्षा जास्त वाढ झाली. यामध्ये मका (१६२%), मोहरी (८५.७%) आणि भुईमूग (७१.४%) यांचा समावेश आहे.
उर्वरित पिकांमध्ये, वाढ महागाई दरापेक्षा कमी होती. हरभरा पिकांसाठी ते ५०% ते ६०% दरम्यान, सोयाबीन आणि कापसासाठी ते २०% ते ३०% दरम्यान आणि तूर (तूर) साठी ते २०% पेक्षा कमी होते. स्थिर उत्पन्नाव्यतिरिक्त, मका वगळता सर्व पिकांसाठी नफा कमी झाला आहे. हे नफा प्रति हेक्टर भारतीय शेतकऱ्यांच्या हंगामी उत्पन्नाइतकेच आहेत.
२०१५-१६ च्या कृषी जनगणनेत सरासरी जमीन धारण आकार १.१ हेक्टरपेक्षा थोडा कमी होता. परंतु बहुतेक शेतकरी (६८.५%) हे सीमांत शेतकरी आहेत. याचा अर्थ त्यांच्याकडे १ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे (सरासरी ०.३८ हेक्टर). याचा अर्थ त्यांचे हंगामी उत्पन्न आणखी कमी असेल. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की शेतीतील स्थिरता आणि कमी उत्पन्नाचे कारण जीडीपीमध्ये शेतीचा वाटा आणि रोजगारात शेतीचा वाटा यातील फरक आहे.
जीडीपीमध्ये केवळ १६% योगदान असूनही, शेती भारतातील ४०% पेक्षा जास्त कामगारांना रोजगार देते. अमेरिकेसारख्या विकसित देशांमध्ये, शेती जीडीपीमध्ये ०.९% आणि रोजगारात २% योगदान देते. त्याचप्रमाणे, चीनसारख्या विकसनशील देशात, शेती जीडीपीमध्ये ६.८% योगदान देते तर ती २२% कामगारांना रोजगार देते.
