बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
अनिल अंबानींसाठी मोठी बातमी, गुंतवणूकदारांनाही होणार आनंद (फोटो सौजन्य - Instagram)
अनिल अंबानींचा रिलायन्स ग्रुप आता हळूहळू पुन्हा रुळावर येत आहे. त्यांच्या दोन कंपन्या रिलायन्स इन्फ्रा आणि रिलायन्स पॉवर अंबानींना त्यांच्या पुनरागमनात पाठिंबा देत आहेत. या दोन्ही कंपन्यांच्या निकालांच्या आधारे, त्यांचे शेअर्स शेअर बाजारात चांगली कामगिरी करत आहेत. अनिल अंबानींना त्यांच्या प्रवासात काही अडचणींचा सामनादेखील करावा लागत आहे.
आता रिलायन्स इन्फ्रा लिमिटेडने दावा केला आहे की राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने कंपनीविरुद्ध दिवाळखोरी प्रक्रिया थांबवली आहे. कंपनीने ९२.६८ कोटी रुपयांचे पूर्ण पेमेंट केल्यावर NCLAT कडून हा निर्णय आला. हे ऊर्जा कराराअंतर्गत टॅरिफ दायित्वांशी संबंधित होते. यामुळे आता शेअर मार्केटमध्ये कंपनीच्या शेअर्समध्ये तेजी येऊ शकते असा अंदाज बांधला जात आहे (फोटो सौजन्य – इन्स्टाग्राम)
NCLT चा काय आदेश होता?
रिलायन्स इन्फ्राने त्यांच्या अलीकडील रेग्युलेटरी फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे की, NCLT ने त्यांच्या अपीलावर सुनावणी करताना राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणच्या आदेशाला स्थगिती दिली. ३० मे रोजी, NCLT च्या मुंबई खंडपीठाने रिलायन्स इन्फ्राविरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्याचे आणि अंतरिम निराकरण व्यावसायिक नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले होते. एप्रिल २०२२ मध्ये आयडीबीआय ट्रस्टीशिपने दाखल केलेल्या याचिकेनंतर हा आदेश देण्यात आला. त्यात २८ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत ८८.६८ कोटी रुपये आणि व्याज थकवल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
Anil Ambani: शेअर बाजारात मंदी पण अनिल अंबानीचा ‘हा’ शेअर तेजीत, कुठून मिळाली नवसंजीवनी
रिलायन्सने पूर्ण पैसे भरले
रेग्युलेटरी फाइलिंगमध्ये कंपनीने म्हटले आहे की, रिलायन्स इन्फ्राने २ जून रोजी ९२.६८ कोटी रुपयांचे पूर्ण पैसे दिल्यानंतर एनसीएलटीचा आदेश निष्प्रभ झाला आहे. कंपनीने ऊर्जा करार करारांतर्गत टॅरिफ क्लेमसाठी धुरसर सोलर पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड (DSPPL) ला हे पैसे दिले. ४ जून रोजी, एनसीएलएटीने कंपनीच्या अपीलावर सुनावणी करताना एनसीएलटीचा आदेश स्थगित केला. रिलायन्सने म्हटले आहे की, ‘कंपनीने धुरसर सोलर पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेडला ९२.६८ कोटी रुपयांचे पूर्ण पैसे दिले आहेत.’
रिलायन्स ग्रुपवर काय आरोप होता?
IDBI ट्रस्टीशिपने त्यांच्या याचिकेत आरोप केला होता की रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने २०१७ ते २०१८ दरम्यान सौर ऊर्जा पुरवठ्यासाठी धुरसर सोलर पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेडने जारी केलेल्या १० इनव्हॉइसेसचे पैसे दिले नाहीत. डीएसपीपीएलचे सुरक्षा ट्रस्टी असलेल्या आयडीबीआय ट्रस्टीशिपने ही देयके मागितली होती. या निर्णयानंतर अनिल अंबानींच्या कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पेमेंट पूर्ण झाल्यानंतर आणि NCLAT च्या आदेशानंतर, कंपनी दिवाळखोरी प्रक्रियेतून वाचली आहे. त्यामुळे आता शेअर बाजारात पुन्हा रिलायन्स इन्फ्रा तेजीत येणार का बघावे लागणार आहे.
