रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
आरबीआयकडून कर्जदारांना मोठी भेट; ...आता लोन बंद करण्यासाठी नाही द्यावे लागणार शुल्क!
देशभरातील बॅंकांची शिखर संस्था असलेल्या रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) सणासुदीच्या काळात बँका, गृहनिर्माण वित्त कंपन्या आणि एनबीएफसीकडून कर्ज घेणाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. कर्जदार ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन, आरबीआयने फ्लोटिंग रेट टर्म लोन बंद करण्यासाठी फोर क्लोजर चार्जेस किंवा प्री-पेमेंट दंड रद्द केला आहे. त्यामुळे आता देशातील बँका किंवा एनबीएफसी फ्लोटिंग रेट लोन बंद करण्यासाठी कर्जदार ग्राहकांकडून दंड किंवा क्लोजर चार्जेस आकारू शकणार नाहीत.
फोर क्लोजर चार्जेस, प्री-पेमेंट दंड वसूलीची परवानगी नाही
गेल्या अनेक वर्षांत रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. या अंतर्गत, बँक किंवा एनबीएफसीला व्यवसायाव्यतिरिक्त वैयक्तिक श्रेणी अंतर्गत फ्लोटिंग रेट मुदत कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांकडून कर्ज बंद करण्यासाठी फोर क्लोजर चार्जेस किंवा प्री-पेमेंट दंड वसूल करण्याची परवानगी नाही. असे आरबीआयच्या पतधोरण बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले आहे.
(फोटो सौजन्य – सोशल मीडीया)
हे देखील वाचा – रेपो दराबाबत आरबीआयचा मोठा निर्णय, वाचा… तुमच्या कर्जावरील ईएमआय वाढणार की घटणार?
लवकरच मसुदा परिपत्रक जारी केले जाणार
आरबीआयच्या या निर्णयामुळे सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना दिलेल्या कर्जावरही ही मार्गदर्शक तत्त्वे प्रभावी होतील. याचा अर्थ असा आहे की, सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना दिलेल्या फ्लोटिंग रेट मुदत कर्जावर देखील, बँका आणि एनबीएफसी येत्या काही दिवसांत फोर क्लोजर चार्जेस किंवा प्री-पेमेंट दंड आकारू शकणार नाहीत. शक्तिकांत दास म्हणाले आहे की, लवकरच या दिशेने सार्वजनिक सल्लामसलत करण्यासाठी मसुदा परिपत्रक जारी केले जाईल. असेही ते म्हणाले आहे.
फ्लोटिंग रेट कर्ज म्हणजे काय?
देशातील बँका कर्जाचे व्याजदर दोन प्रकारे ठरवतात. एक फ्लोटिंग रेट लोन असेल आणि दुसरे फिक्स रेट लोन असते. फ्लोटिंग रेट कर्ज बेंचमार्क दरावर आधारित आहे. उदाहरणार्थ, जेव्हा जेव्हा आरबीआय त्यांचे धोरण दर बदलते. म्हणजे रेपो दर तेव्हा बँका फ्लोटिंग रेट कर्जावरील व्याजदर देखील वाढवतात. आणि जर आरबीआयने कपात केली तर बँका कर्जावरील व्याजदर कमी करतात. परंतु, स्थिर दराच्या कर्जावरील व्याजदर स्थिर आहेत. कर्ज घेताना निश्चित केलेले व्याजदर कर्जाची मुदत संपेपर्यंत सारखेच राहतात.
