शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरांचा बॅंकांना सतर्क राहण्याचा इशारा, वाचा... असे का म्हणाले गव्हर्नर शक्तिकांत दास!
मागील आठवड्यात कर्जदारांना देशभरातील बॅंकांची शिखर संस्था असलेल्या रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाकडून (आरबीआय) दिलासा दिला जाणार असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र, आता ७ ऑक्टोबरपासून सुरु झालेल्या आरबीआयच्या बैठकीत कर्जावरील व्याजदर जैसे थे ठेवण्यात आले आहे. प्रामुख्याने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपला रेपो दर 6.50 टक्के इतका कायम ठेवला आहे. त्यामुळे आता महागड्या ईएमआयपासून कर्जदारांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.
रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय
रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी ही घोषणा केली आहे. त्यांनी बैठकीत झालेल्या निर्णयाबाबत सांगितले आहे की, चलनविषयक धोरण समितीच्या सहा सदस्यांपैकी 5 सदस्यांनी रेपो दरात कपात न करण्याच्या बाजूने मतदान केले आहे. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात किरकोळ चलनवाढ आरबीआयच्या सहिष्णुतेच्या 4 टक्क्यांच्या खाली असूनही, रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय कमिटीने घेतला आहे.
जागतिक तणाव हा महागाईचा सर्वात मोठा शत्रू
जागतिक तणाव हा महागाईचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. धातू आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतीत नुकत्याच झालेल्या वाढीमुळे किरकोळ चलनवाढीचा धोका कायम आहे. जुलै आणि ऑगस्टमध्ये महागाई काहीशी वाढली आहे. बेस इफेक्टमुळे किरकोळ महागाई दरातही मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.असेही आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितले आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी किरकोळ महागाई दर 4.5 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. चलनवाढीचा दर चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत ४.१ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ४.८ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ४.२ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. असेही ते म्हणाले आहे.
चलनवाढीच्या नियंत्रणासाठी बँकेचे प्रयत्न
बँकिंग प्रकरणातील तज्ञ आणि व्हॉईस ऑफ बँकिंगचे संस्थापक अश्विनी राणा यांनी रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याच्या निर्णयावर बोलताना सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेने 2024 मध्ये सलग पाचव्यांदा रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. तर मागील काही काळात सलग 10 व्यांदा रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय आरबीआयने घेतलेला आहे. दरम्यान, चलनवाढीचा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार अन्नधान्य चलनवाढ अजूनही निश्चित लक्ष्यापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे रेपो दर 6.50 टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
