महाराष्ट्र सरकारकडून देशी-विदेशी गुंतवणुकीसाठी ‘कंट्री डेस्क’विशेष कक्षाची स्थापना !

देश विदेशातील गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रामध्ये गुंतवणुकीकरिता आकर्षित करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत आता विविध उपक्रम हाती घेण्यात येत आहेत त्यापैकी कंट्री डेस्क कक्ष हा महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे.

देशी-विदेशी गुंतवणुकीसाठी गुंतवणूकदारांच्या प्रस्तावांसाठी त्यांना सल्ला व मदत देण्यासाठी ‘कंट्री डेस्क’ या विशेष कक्षाची स्थापना करण्यात येणार आहे.नवीन गुंतवणुकीसाठी जागतिक व प्रादेशिक गुंतवणूक व्यापारासह सुसंगत धोरण तयार करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.देश विदेशातील गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रामध्ये गुंतवणुकीकरिता आकर्षित करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत आता विविध उपक्रम हाती घेण्यात येत आहेत त्यापैकी कंट्री डेस्क हा एक महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे.

औद्योगिक समन्वय सुधारणा होण्यासाठी प्रयत्न

राज्य सरकार व प्रमुख उद्योग गटांमध्ये समन्वय वाढवण्याच्या दृष्टीने औद्योगिक समन्वय सुधारणा होण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. महाराष्ट्रात प्राधान्याने गुंतवणूक व्हावी यासाठी संभाव्य गुंतवणूकदारांसोबत संवाद प्रस्थापित करण्यात येत आहे. याद्वारे गुंतवणुकीच्या दृष्टीने सातत्याने सहकार्य देण्यात येईल. आजपर्यंत झालेल्या सामंजस्य करारांची (MoUs) अंमलबजावणी जलद गतीने करण्यात येईल. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील गुंतवणूक संधींबाबत जागरूकता निर्माण करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) उद्योग संचालनालयाची सक्रिय भूमिका

याअंतर्गत बहुपक्षीय संस्थांशी आणि विकास बँकांशी सहकार्य वाढवणे, दूतावास व व्यापार संघटनांशी समन्वय वाढवणे, महाराष्ट्रातील मराठी प्रवासी समुदायाला गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देणे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, कापड, ऑटोमोबाईल आणि औषधनिर्मिती अशा विविध क्षेत्रांना विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे.या नव्या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC), मैत्री व उद्योग संचालनालय सक्रिय भूमिका बजावणार आहे.

महत्वाचे मुद्दे

गुंतवणूकदारांना उद्योग प्रस्तावांमध्ये मदत करण्यासाठी “कंट्री डेस्क” विशेष कक्ष

जागतिक आणि प्रादेशिक ट्रेंडशी सुसंगत नवीन गुंतवणूक धोरण

शासन आणि प्रमुख औद्योगिक संस्थांमध्ये समन्वय वाढवणे

गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेत गुंतवणूकदारांना सतत आवश्यक सहाय्य देणे

सामंजस्य करारांचा पाठपुरावा आणि अंमलबजावणीची गती सुधारणे

राज्यातील गुंतवणुकीच्या संधींबद्दल जागरूकता निर्माण करणे

बहुपक्षीय संस्था आणि विकास बँकांसोबत काम करणे

दूतावास आणि व्यापारी संघटनांसोबत समन्वय वाढवणे

विशेषतः देशविदेशातील महाराष्ट्रीयन उद्योजक यांना महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे

इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाईल, ऑटोमोबाईल्स, फार्मास्युटिकल्स यांसारख्या महत्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणे.

महाराष्ट्र राज्य हे औद्यागिक गुंतवणूकीच्या बाबतीत नेहमीच अग्रेसर राहिले आहे. अनेक मोठ मोठे परदेशी कंपन्या महाराष्ट्रातील विविध एमआयडीसीमध्ये कार्यान्वित आहेत. त्यांच्याद्वारे असंख्य रोजगार निर्मिती झाली आहेच शिवाय त्यामध्ये वाढ होताना दिसत आहे. आजच्या काळात गुंतवणुकदारांना योग्य सहाय्य देण्याचा प्रयत्न शासनाकडून कंट्री डेस्कच्या माध्यमातून केला जात आहे. राज्याचे जे काही सामंज्स करार होतात त्याचा पाठपुरावा करणेही आवश्यक असते त्यासाठीही विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत.  येत्या काळात राज्यातील गुंतवणुकीकरिता अधिक पोषक वातवारण तयार करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे.