
तुमचे खाते तर 'या' बँकमध्ये नाही ना? RBI कडून राज्यातील या बँकेवर मोठी कारवाई, बंद करण्याचे दिले आदेश (फोटो सौजन्य- pinterest)
मंगळवारी, आरबीआयने सातारा (महाराष्ट्र) येथील जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. पुरेशा भांडवलाच्या आणि उत्पन्नाच्या क्षमतेच्या कमतरतेमुळे, आरबीआयने बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. बँकेकडे विद्यमान ग्राहकांना पैसे देण्यासाठी पुरेसा निधी नाही. बँकेचा परवाना यापूर्वी ३० जून २०१६ रोजी रद्द करण्यात आला होता, परंतु नंतर ऑक्टोबर २०१९ मध्ये तो पुन्हा सुरू करण्यात आला. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षासाठी बँकेचे फॉरेन्सिक ऑडिट सुरू करण्यात आले होते. परंतु बँकेने सहकार्य न केल्यामुळे ऑडिट पूर्ण होऊ शकले नाही. आर्थिक परिस्थितीचे मूल्यांकन केल्यानंतर आरबीआयने बँकेला तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले. आरबीआयने म्हटले आहे की बँकेची आर्थिक परिस्थिती अशी होती की तिचे कामकाज सुरू ठेवणे तिच्या खातेदारांसाठी धोकादायक ठरेल.
बँकेचा परवाना रद्द केल्यानंतर हजारो खातेदारांची खाती गोठवण्यात आली आहेत. खाती गोठवण्यात आल्यापासून, लोक त्यांच्या खात्यांमधून स्वतःचे पैसे काढू शकत नाहीत. ७ ऑक्टोबर २०२५ पासून बँकेला पूर्णपणे बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बँकेच्या व्यवसाय बंदमुळे पैसे काढणे आणि ठेवी बंद झाल्या. बँकिंग चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ठेवीदारांना डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) अंतर्गत त्यांच्या ठेवींमधून ₹५ लाखांपर्यंत पैसे काढण्याची परवानगी RBI ने दिली आहे. बँकेचे भांडवल, तिच्या एकूण ठेवींपैकी ९४.४१ टक्के, सप्टेंबर २०२४ पर्यंत DICGC विम्याद्वारे कव्हर केले जाते. याचा अर्थ बहुतेक खातेधारकांची भांडवल सुरक्षित आहे. तथापि, बँकेची आर्थिक परिस्थिती तिच्या ठेवीदारांना पूर्णपणे पैसे देण्यास अनुकूल नाही.
प्रश्न 1. RBI कडून कोणत्या बँकेवर मोठी कारवाई
आरबीआयने सातारा (महाराष्ट्र) येथील जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला आहे.
प्रश्न 2.बँक खातेदारांचे काय होणार?
बँकेचा परवाना रद्द केल्यानंतर हजारो खातेदारांची खाती गोठवण्यात आली आहेत. खाती गोठवण्यात आल्यापासून, लोक त्यांच्या खात्यांमधून स्वतःचे पैसे काढू शकत नाहीत.
प्रश्न 3. कोणत्या दिवसापासून ते बंद राहील?
आरबीआयच्या या निर्णयामुळे, बँकेने ७ ऑक्टोबर २०२५ पासून तिचे बँकिंग कामकाज बंद केले आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांच्या रजिस्ट्रारनाही वाइंडिंग अप आदेश जारी करण्याची आणि लिक्विडेटरची नियुक्ती करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.