छोट्या प्रकल्पांसाठी MoFA, मोठ्या प्रकल्पांसाठी महारेरा; महाराष्ट्र सरकारने रिअल इस्टेटचे स्पष्ट केले चित्र

Maharashtra MoFA vs RERA: महाराष्ट्र सरकारने MOFA आणि MahaRERA मध्ये एक रेषा आखली आहे. कोणते प्रकल्प MOFA अंतर्गत येतील आणि कोणते महारेरा नियमांचे पालन करतील हे सरकारने ठरवले आहे.

Maharashtra MoFA vs RERA News Marathi : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ५,००० चौरस फुटांपर्यंतचे छोटे प्रकल्प MOFA (महाराष्ट्र मालकी सदनिका कायदा) चे पालन करतील, तर त्यापेक्षा मोठे प्रकल्प RERA नियमांच्या अधीन असतील. सरकारला आशा आहे की या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्राला दिलासा मिळेल. आता, जर पूर्ण झालेल्या प्रकल्पात आठ फ्लॅट किंवा ५,००० चौरस फुटांपर्यंतचे बांधकाम असेल, तर फक्त MOFA (महाराष्ट्र मालकी सदनिका कायदा) लागू होईल. तथापि, ५,००० चौरस फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेले प्रकल्प महारेरा (महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक कायदा) च्या अधीन असतील.

निवडणूक काळातही पुणे शहरात अविरत स्वच्छता; भाजप उमेदवार राघवेंद्र बाप्पु मानकर यांची माहिती

हिवाळी अधिवेशनात वचन दिले

हिवाळी अधिवेशनात वचन दिल्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने हा बदल केला आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा गृहखरेदीदारांना तसेच बांधकाम व्यावसायिकांना होईल. आतापर्यंत राज्यात MOFA आणि MahaRERA दोन्ही कायदे एकाच वेळी लागू होते. महारेरा अंतर्गत लहान प्रकल्पांना सूट देण्यात आली होती, परंतु त्यांना MOFA लागू केल्याने दोन्ही कायदे अनेक प्रकरणांमध्ये लागू झाले. यामुळे विकासक, गृहनिर्माण संस्था आणि फ्लॅट मालकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला. सरकारच्या निर्णयामुळे आता ही परिस्थिती स्पष्ट झाली आहे. सरकारने MOFA कायद्यात सुधारणा केली आहे आणि “मानवतावादी कन्व्हेयन्स” ची महत्त्वाची तरतूद कायम ठेवली आहे. यामुळे इमारतीखालील जमिनीवरील आणि सामान्य सुविधांवरील रहिवाशांच्या मालकी हक्कांचे संरक्षण होईल. सरकारने असे म्हटले आहे की विकासक कन्व्हेयन्स प्रदान करण्यात अयशस्वी झाला तरीही रहिवाशांना कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असेल.

मराठी बिल्डर्सनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली

मराठी बिल्डर्स असोसिएशनने MOFA कायद्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, जिथे न्यायालयाने स्पष्ट केले की नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर जुना कायदा स्वतंत्रपणे अस्तित्वात राहू शकत नाही. सरकारने “बांधकाम सुविधा TDR” साठी तरतुदी केल्या आहेत. आता, जर जमीन मालकाव्यतिरिक्त इतर विकासक महानगरपालिका क्षेत्रात आरक्षित जमीन विकसित करत असतील, तर त्यांना त्या बदल्यात टीडीआर मिळेल. ओराम ग्रुपचे संस्थापक प्रदीप मिश्रा म्हणतात की महाराष्ट्र सरकारचा नवीन नियम खूप चांगला आहे. ५,००० चौरस फूट क्षेत्रफळापर्यंतचे छोटे प्रकल्प केवळ एमओएफए नियमांचे पालन करतील. मोठे प्रकल्प केवळ आरईआरए नियमांचे पालन करतील. यामुळे बिल्डर्स आणि खरेदीदारांमधील गोंधळ दूर होईल. डीम्ड कन्व्हेयन्स मालकांचे संरक्षण करत राहतील. टीडीआरमुळे आरक्षित जमिनीच्या विकासाला गती मिळेल, ज्यामुळे रिअल इस्टेटला मोठी चालना मिळेल.

Mumbai Political News: मुंबईत उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का! ‘या’ उपविभाग प्रमुखाने हाती घेतले ‘कमळ’