रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, जागतिक बँकेने वर्तवला GDP वाढीचा अंदाज (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
तथापि, अहवालात २०२६-२७ साठी भारताचा विकासदर अंदाज ६.३% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यापूर्वी, आर्थिक वर्ष २७ साठी विकासदराचा अंदाज ६.५% होता. जागतिक बँकेने यासाठी अमेरिकेच्या ५०% कर लादल्यामुळे हे घडले आहे. जागतिक बँकेच्या मते, या उच्च शुल्काचा भारताच्या निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम होईल, त्यामुळे आर्थिक वर्ष २७ साठी विकास दराचा अंदाज थोडा कमी करण्यात आला आहे.
यापूर्वी, आरबीआयनेही जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.५% वरून ६.८% पर्यंत वाढवला होता. हा निर्णय २९ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर दरम्यान झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी १ ऑक्टोबर रोजी याची घोषणा केली.
अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचा मागोवा घेण्यासाठी जीडीपीचा वापर केला जातो. ते एका विशिष्ट कालावधीत देशांतर्गत उत्पादित केलेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांचे मूल्य प्रतिबिंबित करते. त्यात देशाच्या सीमेत कार्यरत असलेल्या परदेशी कंपन्यांचे उत्पादन देखील समाविष्ट आहे.
जीडीपीचे दोन प्रकार आहेत: रिअल जीडीपी आणि नॉमिनल जीडीपी. रिअल जीडीपीची गणना मूळ वर्षावर किंवा स्थिर किमतींवर वस्तू आणि सेवांच्या मूल्यावर आधारित केली जाते. सध्या, जीडीपी मोजण्यासाठी आधार वर्ष २०११-१२ आहे. दुसरीकडे, नॉमिनल जीडीपीची गणना सध्याच्या किमतींवर केली जाते.
GDP मोजण्यासाठी एक सूत्र वापरले जाते: GDP=C+G+I+NX, जिथे C म्हणजे खाजगी वापर, G म्हणजे सरकारी खर्च, I म्हणजे गुंतवणूक आणि NX म्हणजे निव्वळ निर्यात.
जीडीपी वाढवण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी चार महत्त्वाचे इंजिन आहेत.
१. तुम्ही आणि मी – तुम्ही जे काही खर्च करता ते आपल्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देते.
२. खाजगी क्षेत्रातील व्यवसाय वाढ – जीडीपीमध्ये त्याचा वाटा ३२% आहे.
३. सरकारी खर्च – हे सरकार वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनासाठी किती खर्च करते ते दर्शवते. ते GDP मध्ये ११% योगदान देते.
४. निव्वळ मागणी- यासाठी, भारताची एकूण निर्यात एकूण आयातीतून वजा केली जाते, कारण भारतात आयात निर्यातीपेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे त्याचा GDP वर नकारात्मक परिणाम होतो.
