UPI द्वारे केलेल्या 'या' व्यवहारांवर आकारले जाऊ शकते व्यापारी शुल्क, बदलामागील कारण काय? (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
केंद्र सरकार ३,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांसाठी व्यापाऱ्यांकडून शुल्क आकारू शकते. यासाठी ०.३% व्यापारी सवलत दर (MDR) पुन्हा लागू केला जाऊ शकतो. म्हणजेच, जर तुम्ही ३,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे UPI पेमेंट केले तर दुकानदाराला बँकेला ९ रुपयांपर्यंत शुल्क भरावे लागेल.
बँका आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांच्या वाढत्या पायाभूत सुविधा आणि ऑपरेशनल खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर नवीन नियम आणले जाऊ शकतात. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, नवीन नियम 2 महिन्यांत लागू केले जाऊ शकतात. अलीकडेच पीएमओ, अर्थ मंत्रालय आणि इतर विभागांची बैठक झाली आहे. सर्व भागधारकांशी (बँका, फिनटेक कंपन्या, एनपीसीआय) चर्चा केल्यानंतरच धोरण लागू केले जाईल.
जेव्हा तुम्ही एखाद्या दुकानात, मॉलमध्ये, पेट्रोल पंपावर किंवा ऑनलाइन शॉपिंग साईटवर UPI द्वारे ३,००० रुपयांपेक्षा जास्त पेमेंट करता तेव्हा बँक किंवा पेमेंट कंपनी त्या व्यापाऱ्याकडून शुल्क आकारेल. सामान्य ग्राहकाला थेट कोणतेही शुल्क द्यावे लागत नाही. परंतु काही दुकानदार ग्राहकांकडूनही हा शुल्क आकारू शकतात. लहान व्यवहारांवर (३,००० रुपयांपर्यंत) कोणताही परिणाम होणार नाही आणि लहान दुकानदार पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहतील.
मे २०२५ मध्ये युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) द्वारे १८,६७ कोटी व्यवहार झाले. या कालावधीत एकूण २५.१४ लाख कोटी रुपयांची रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली. एका महिन्यात व्यवहारांची संख्या ३३% वाढली आहे.
यापूर्वी, पेमेंट कौन्सिल ऑफ इंडियाने पंतप्रधान मोदींना एक पत्र लिहिले होते. पत्रात, पंतप्रधान मोदींना शून्य व्यापारी सवलत दर (MDR) धोरणाचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आणि रुपे डेबिट कार्ड व्यवहारांवर 0.3% व्यापारी सवलत दर लादण्याच्या बाजूने परिषद आहे.
इकॉनॉमिक टाईम्सने दोन वरिष्ठ बँक अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. सध्या, या पेमेंट पद्धतींवर कोणताही मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारला जात नाही, कारण हे नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) सुविधेद्वारे प्रदान केले जातात.
२०२२ पूर्वी, व्यापाऱ्यांना व्यवहार रकमेच्या १% पेक्षा कमी रक्कम MDR किंवा व्यापारी सवलत दर म्हणून बँकांना द्यावी लागत होती. तथापि, डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने आर्थिक वर्ष २०२२ च्या अर्थसंकल्पात हे शुल्क काढून टाकले. तेव्हापासून, UPI ही सर्वात जास्त वापरली जाणारी पेमेंट पद्धत बनली आहे आणि RuPay देखील खूप लोकप्रिय झाले आहे.
दरम्यान, उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे की मोठे किरकोळ व्यापारी सरासरी ५०% पेक्षा जास्त पेमेंट कार्डद्वारे करतात. त्यामुळे लहान शुल्काचा UPI पेमेंटवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे.
.png "Videos"){kind=small}
