10 वर्षांत 10 कोटींहून अधिक नोकऱ्या दिल्या; अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा संसदेत मोठा दावा!

एनडीए सरकारच्या काळात केंद्र सरकारने गेल्या 10 वर्षांत 12 कोटींहून अधिक नोकऱ्या दिल्या आहेत. असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केला आहे. सध्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. ज्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सभागृहाला माहिती देताना हा दावा केला आहे.

युपीए सरकारच्या २००४ ते २०१४ या काळात केवळ २ कोटी नोकऱ्यांची निर्मिती झाली. मात्र, एनडीए सरकारच्या काळात केंद्र सरकारने गेल्या 10 वर्षांत 12 कोटींहून अधिक नोकऱ्या दिल्या आहेत. असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केला आहे. सध्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. ज्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सभागृहाला माहिती देताना हा दावा केला आहे. विरोधी पक्षांनी रोजगाराचा मुद्द्यावरुन मोदी सरकारवर निशाणा साधला. त्यानंतर रोजगाराच्या मुद्द्यांवर बोलताना त्यांनी हा दावा केला आहे.

राहुल गांधींच्या आरोपांना सडेतोड उत्तर

केंद्रात २००४ ते २०१४ या काळात काँग्रेस आणि मित्र पक्षांचे यूपीए सरकार सत्तेत होते. आपल्या दहा वर्षांच्या काळात यूपीए सरकारने केवळ 2 कोटी नोकऱ्या निर्माण केल्या. याउलट एनडीए सरकारने आपल्या १० वर्षांच्या काळात त्यापेक्षा पाच पट अधिक अर्थात 10 कोटी अधिक नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत. असे निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. तर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या संसदेत केलेल्या आरोपाचा देखील त्यांनी खरपूस समाचार घेतला आहे. राहुल गांधी यांनी सरकारने अर्थसंकल्पात दोन राज्यांसाठीच प्रकल्प जाहीर केल्याचा आरोप केला होता.

हेही वाचा : ८ वा वेतन आयोग केव्हा लागू होणार? केंद्र सरकारने संसदेत स्पष्टच सांगितले… वाचा सविस्तर!

सरकारने प्रत्येक क्षेत्रात तरतूद वाढवली

सरकारने प्रत्येक क्षेत्रात आर्थिक तरतूद वाढवली ​​आहे. 2013-14 या आर्थिक वर्षात युपीए सरकारकडून कृषी क्षेत्रासाठी 0.30 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ती आता 1.52 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी सरकारने शिक्षण आणि रोजगारासाठी 1.48 लाख कोटी रुपयांची अधिक तरतूद केली आहे. महिला आणि मुलींसाठी सरकार 3.27 लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे. 2013-24 या आर्थिक वर्षात या क्षेत्रात 0.96 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. आरोग्य क्षेत्रासाठी सरकार 1.46 लाख रुपये खर्च करणार आहे. अशी माहितीही अर्थमंत्र्यांनी संसदेत दिली आहे.

हेही वाचा : लवकरच होणार ‘या’ सरकारी बँकेचे खासगीकरण; केंद्र सरकारकडून प्रक्रियेला गती!

बेरोजगारीच्या दरात मोठी घट

2017-18 ते 2022-23 या पाच आर्थिक वर्षात देशातील बेरोजगारीच्या दरात मोठी घट झाली आहे. देशातील 15 ते 29 वर्षे वयोगटातील तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर 2017-18 मधील 17.8 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 10 टक्क्यांवर आला आहे. महिला कामगारांचा सहभाग वाढला आहे. महिलांमधील बेरोजगारीचा दर 2017-18 या आर्थिक वर्षातील 6 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 3.2 टक्क्यांवर आला आहे.