यावर्षी बजेट करदात्यांना सुखावणार का?
‘देशाच्या विकासात मदत करण्यासाठी कर भरून जबाबदार नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य बजावणाऱ्या करदात्यांना मी धन्यवाद देते’… ५ जुलै २०१९ रोजी सादर झालेल्या भारताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पादरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ही घोषणा करत म्हटले होते. २०१९ मध्ये, केंद्रात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारची पुनरावृत्ती झाली. सरकार स्थापन झाल्यानंतर, सरकारने ५ जुलै रोजी देशाचा पूर्ण अर्थसंकल्प (२०१९-२०) सादर केला. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पातही भारत सरकारने करदात्यांना धन्यवाद दिले.
जरी प्राप्तिकरात कोणतीही मोठी सवलत देण्यात आली नसली तरी, सरकार अवजड कर प्रणाली सोपी करण्यासाठी काम करेल असे निश्चितपणे सांगण्यात आले. २०२५-२५ या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आता आपल्यासमोर आहे. अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०१५ (शनिवार) रोजी सादर केला जाईल. यावेळी करदात्यांना खरंच ‘मलई’ मिळेल का? की यावेळीही केवळ हसून धन्यवाद दिले जाणार आहेत? असा प्रश्न आता उपस्थित झालाय
भारताची तिजोरी करदात्यांनी भरलेली
आपण क्रीम हा शब्द वापरत आहोत कारण जे थेट कर भरतात त्यांनी सरकारची तिजोरी भरली आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) १३ जानेवारी २०२५ (सोमवार) रोजी संचालक कर संकलनाचे आकडे जाहीर केले. या आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात १२ जानेवारीपर्यंत निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन १६.८९ लाख कोटी रुपये झाले आहे. यामध्ये ७.६८ लाख कोटी रुपयांचा कॉर्पोरेट कर (परताव्याचा निव्वळ भाग), ८.७४ लाख कोटी रुपयांचा बिगर-कॉर्पोरेट कर आणि ४४,५३८ कोटी रुपयांचा सिक्युरिटीज व्यवहार कर (परताव्याचा निव्वळ भाग) समाविष्ट आहे. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत यावेळी १६ टक्के जास्त कर वसूल झाला आहे.
विविध उद्योगांकडून सवलतीची मागणी
डायरेक्ट टॅक्स म्हणजे जो थेट घेतला जातो. उत्पन्न कर, शेअर किंवा मालमत्तेच्या उत्पन्नावरील कर, कॉर्पोरेट कर, वारसाहक्काने मिळालेल्या मालमत्तेवरील कर या श्रेणीत येतात. यावेळी अर्थसंकल्पापूर्वी, प्रत्येक वर्ग अधिक सवलती आणि करांमध्ये सवलत देण्याची मागणी करत आहे. पंतप्रधान कार्यालय आणि प्रमुख अर्थतज्ज्ञांमधील बैठकांमध्ये, उपभोग वाढविण्यासाठी आर्थिक उपाययोजना आवश्यक आहेत यावर भर देण्यात आला आहे. असे केल्याने अर्थव्यवस्थेचे चाक वेगाने फिरेल. उद्योगांना आशा आहे की यावेळी अर्थसंकल्पात वस्तू आणि सेवा कर (GST) प्रणाली सुलभ करण्यासाठी आणि अनुपालनाशी संबंधित समस्या कमी करण्यासाठी उपाययोजनांवर भर दिला जाईल.
Budget 2025: नवीन कर प्रणालीमध्ये गृहकर्जात सूट मिळणार? अर्थसंकल्पात होऊ शकते मोठी घोषणा
काय सांगतात तज्ज्ञ
क्रेडाई एनसीआरचे अध्यक्ष आणि गौर ग्रुपचे सीएमडी मनोज गौर म्हणतात की सरकारने स्टॅम्प ड्युटी कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. वाढलेल्या मुद्रांक शुल्कामुळे खरेदीदारांवर मोठा भार पडत आहे. याशिवाय, कलम ८०सी अंतर्गत कर सवलत मर्यादा १.५ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये करण्याची मागणी वाढत आहे, ज्यामुळे घर खरेदी करण्याची प्रक्रिया सोपी होईल.
नवा आयकर स्लॅब
सरकारने नवीन कर प्रणाली सुरू करून आयकर स्लॅब सोपा केला आहे. आता, ० ते ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. ३ ते ६ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ५%, ६ ते ९ लाख रुपयांवर १०%, ९ ते १२ लाख रुपयांवर १५%, १२ ते १५ लाख रुपयांवर २०% आणि १५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३०% कर आकारला जाईल. लागू करा. याशिवाय, करदात्यांना ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करसवलत देण्यात आली आहे, ज्यामुळे बहुतेक मध्यमवर्गीय लोकांना दिलासा मिळाला आहे.
जुनी आयकर प्रणाली
२,५०,००० रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. २,५०,००१ ते ५,००,००० रुपयांपर्यंत ५% कर लागू आहे. ५,००,००१ ते १०,००,००० रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर आकारण्यात आला आहे. या प्रणालीमध्ये, १०,००,००० रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के दराने कर आकारला जातो. याव्यतिरिक्त, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (६० वर्षे आणि त्याहून अधिक) मूलभूत सूट मर्यादा ३ लाख रुपये आणि अति ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (८० वर्षे आणि त्याहून अधिक) ५ लाख रुपये आहे. जुन्या व्यवस्थेत, करदात्यांना विविध सवलती आणि वजावटीचा लाभ घेता येत होता, ज्यामुळे त्यांची कर देयता कमी होऊ शकत होती.
2025 मध्ये येऊ शकतात रेकॉर्डतोड IPO, 90 पेक्षा अधिक कंपन्यांचे ड्राफ्ट दाखल, अकाऊंटमध्ये पैसेही तयार
.png "Videos"){kind=small}
