Pakistan Economic Crisis: अरेरे.. शेवटी पाकला विकावी लागली राष्ट्रीय विमान कंपनी! बोली रकमेतून सावरणार पाकची अर्थव्यवस्था?

हेही वाचा: India Post Office: आता, फक्त पत्रेच नाही तर झाली डिजिटल क्रांती, डिजिटल योद्धा बनला ‘पोस्टमन’

पाकिस्तानातील आरिफ हबीब कन्सोर्टियम कंपनी खत, गुंतवणूक, ऊर्जा आणि शिक्षण यासारख्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या चार कंपन्यांचा समूह आहे. हा गट पाकिस्तानातील सर्वात अनुभवी आणि विश्वासार्ह कॉर्पोरेट हाऊसेसपैकी एक मानला जातो. या कन्सोर्टियमच्या आगमनाने पीआयएची आर्थिक स्थिती आणि सेवा सुधारतील, अशी पाकिस्तान सरकारची आशा आहे.

सध्या पीआयएकडे एअरबस A३२०, एअरबस A३३०, बोईंग ७३७ आणि बोईंग ७७७ यासह ३२ विमानांचा ताफा आहे. असे असूनही, एअरलाइन बऱ्याच काळापासून तोट्यात चालली आहे. खराब व्यवस्थापन, उड्डाणांचा अभाव, प्रवाशांच्या वारंवार तक्रारी आणि वाढत्या कर्जामुळे पीआयए कमकुवत झाले.

पीआयएच्या विश्वासार्हतेला सर्वात मोठा धक्का २०२० मध्ये कराची येथे झालेला विमान अपघात होता. या अपघातानंतर, २६० हून अधिक पीआयए वैमानिकांचे परवाने संशयास्पद किंवा फसवे असल्याचे उघड झाले. यामुळे अनेक देशांनी पीआयएच्या उड्डाणांवर बंदी घातली, ज्यामुळे एअरलाइनचा आंतरराष्ट्रीय महसूल जवळजवळ कमी झाला.

हेही वाचा: New Zealand Visa: न्यूझीलंडचा मोठा निर्णय, भारतीय व्यावसायिकांना मिळणार ४ वर्षांचा वर्क व्हिसा

PIA चा तोटा वाढत असताना, पाकिस्तान सरकारला पीआयएचे व्यवस्थापन करणे अधिकाधिक कठीण होऊ लागले. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) कडून मदत मिळवण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढत गेला. आयएमएफने स्पष्टपणे सांगितले की तोट्यात असलेल्या सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण केले पाहिजे. पाकिस्तानला आयएमएफकडून अंदाजे ७ अब्जच्या पॅकेजची आवश्यकता आहे आणि पीआयएचे खाजगीकरण त्या आवश्यकतेचा एक भाग मानले जाते.

पीआयएच्या खाजगीकरण समितीचे सल्लागार मुहम्मद अली यांच्या मते, सरकारचे ध्येय केवळ एअरलाइन विकणे नाही तर ती स्वावलंबी आणि मजबूत करणे आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की सुरुवातीला दोन तृतीयांश पेमेंट आणि एक तृतीयांश नंतर घेतले जाऊ शकते. शिवाय, जिंकलेल्या बोलीनंतर दोन नवीन भागीदार जोडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

लष्कराशी संलग्न फौजी फर्टिलायझर कंपनीला सुरुवातीला बोली प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात आले होते, परंतु ती शेवटच्या क्षणी माघार घेतली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, करार जिंकणाऱ्या लष्करी किंवा सरकारी संस्थेने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) ला चुकीचा संदेश दिला असता. आयएमएफला पीआयए पूर्णपणे खाजगी मालकीचे हवे आहे, जेणेकरून विमान कंपनी सरकारी किंवा लष्करी नियंत्रणापासून मुक्त असेल.

संबंधित बातम्या