रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
आठव्या वेतन आयोगात मोठ्या बदलाची तयारी! 1 जानेवारीपासून लागू होण्याची शक्यता (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
केंद्र सरकारने एक कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतन आणि इतर लाभांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रमुख सदस्यांच्या नियुक्ती आणि संदर्भ अटी (TOR) अंतिम करण्याबाबत अद्याप कोणतीही मोठी घोषणा केलेली नाही. आता सर्वांचे लक्ष आठव्या वेतन आयोगाच्या सदस्यांच्या अधिकृत घोषणेकडे आणि त्याच्या कार्यपद्धतीकडे लागले आहे.
केंद्र सरकारने या वर्षी जानेवारीमध्ये आठवा वेतन आयोग जाहीर केल्यापासून, कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होण्याची रक्कम निश्चित करणाऱ्या संभाव्य फिटमेंट फॅक्टरबद्दल बरीच अटकळ बांधली जात आहे. कर्मचाऱ्यांच्या संभाव्य पगार आणि पेन्शनबद्दल बरेच काही सांगितले गेले असल्याने, आज आम्ही तुम्हाला आठव्या वेतन आयोगांतर्गत भत्त्यांमध्ये होणाऱ्या संभाव्य बदलांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
३४ व्या SCOVA (स्वयंसेवी संस्थांची स्थायी समिती) ने सूचित केले की मागील आयोगांप्रमाणे, ८ वा वेतन आयोग केवळ पगारच नव्हे तर प्रमुख भत्त्यांचे पुनर्गठन प्रस्तावित करेल. ही बैठक या वर्षी मार्चमध्ये झाली. मुख्य भत्त्यांमध्ये मोठे बदल करण्याची तयारी सुरू आहे. या भत्त्यांमध्ये HRA (घरभाडे भत्ता), प्रवास भत्ता, महागाई भत्ता (DA) आणि वैद्यकीय भत्ता यासारखे प्रमुख भत्ते समाविष्ट आहेत.
११ मार्च २०२५ रोजी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे झालेल्या SCOVA च्या ३४ व्या बैठकीत, पेन्शनधारकांसाठी निश्चित वैद्यकीय भत्ता (FMA) सध्याच्या १,००० रुपयांवरून ३,००० रुपये प्रति महिना वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
ही वाढ १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे, कारण ती ८ व्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींमध्ये (TOR) समाविष्ट करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की ती आता फक्त एक सूचना राहणार नाही तर अधिकृत पुनरावलोकनाचा भाग बनेल.
मागील आयोगात, फिटमेंट फॅक्टर २.५७ पट होता, ज्यामुळे किमान वेतन १८,००० रुपये निश्चित झाले होते. आता असे वृत्त आहे की सरकार ते २.८ वरून ३.० पट वाढवण्याचा विचार करत आहे. जर असे झाले तर किमान वेतन २६,००० ते २७,००० रुपये पर्यंत पोहोचू शकते आणि पेन्शन देखील सध्याच्या ९,००० रुपयांवरून सुमारे २५,००० रुपयांपर्यंत वाढू शकते. तथापि, अद्याप याची अधिकृतपणे पुष्टी झालेली नाही.
अहवालांनुसार, सरकार एचआरए (घरभाडे भत्ता), वाहतूक भत्ता आणि इतर भत्त्यांच्या नवीन दरांवर आणि रचनेवर काम करत आहे.
ग्रामीण किंवा निमशहरी भागात नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी टीए (प्रवास भत्ता) गणना वेगळी असू शकते.
अहवालानुसार, सरकार प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि व्यावहारिक बनवण्यासाठी अनेक जुने आणि असंबद्ध भत्ते काढून टाकण्याचा विचार आधीच करत आहे.
आणखी एक मोठा बदल ज्यावर चर्चा होत आहे तो म्हणजे महागाई भत्ता (डीए) मूळ पगारात विलीन करणे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगारात फारसा फरक पडणार नसला तरी, भविष्यात महागाई भत्त्याच्या दरांमध्ये वाढ मर्यादित होऊ शकते.
तथापि, अद्याप आठव्या वेतन आयोगाची अधिकृत घोषणा झालेली नाही आणि संदर्भ अटी (TOR) देखील अधिसूचित केलेल्या नाहीत. अहवालानुसार, आयोगाच्या स्थापनेपासून शिफारशी लागू होण्यास साधारणपणे १८-२४ महिने लागतात. अशा परिस्थितीत, १ जानेवारी २०२६ पासून या शिफारशी लागू न होण्याची शक्यता आहे, परंतु त्यात थोडा अधिक विलंब होण्याची शक्यता आहे.
