आता मोबाईल नेटवर्कप्रमाणे बँक खाती बदलता येणार, RBI मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत

आरबीआय 'पेमेंट्स स्विचिंग सर्व्हिस (PaSS)' नावाची एक नवीन प्रणाली विकसित करत आहे. बँक खाते दुसऱ्या बँकेत बदलणे हे मोबाईल नेटवर्क पोर्टेबिलिटीसारखे असेल.

‘पेमेंट्स व्हिजन २०२८’ अंतर्गत, भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) ग्राहकांना उत्तम बँकिंग सेवा देण्यासाठी एका मोठ्या योजनेवर काम करत आहे. बँक खाते दुसऱ्या बँकेत बदलणे हे मोबाईल नेटवर्क पोर्टेबिलिटीसारखे असेल. याव्यतिरिक्त, आरबीआय फसवणूक संरक्षण सुनिश्चित करण्यावर आणि सीमापार पेमेंट प्रणालीची कार्यक्षमता सुधारण्यावरही लक्ष केंद्रित करत आहे.

बँक खाती बदलणे अधिक सोपे होणार

आरबीआय ‘पेमेंट्स स्विचिंग सर्व्हिस (PaSS)’ नावाची एक नवीन प्रणाली विकसित करत आहे. हे व्यासपीठ एक मध्यवर्ती केंद्र म्हणून काम करेल, जिथे ग्राहक त्यांचे सर्व पेमेंट आदेश एकाच ठिकाणी पाहू आणि नियंत्रित करू शकतील. याव्यतिरिक्त, ते या सूचना एका बँकेतून दुसऱ्या बँकेत सहजपणे हस्तांतरित करू शकतील. याचा अर्थ असा की, ग्राहक त्यांची बँक खाती सहजपणे पोर्ट करू शकतील. हे मोबाईल नंबर न बदलता नेटवर्क बदलण्यासारखेच असेल. ग्राहक आता कोणत्याही आर्थिक त्रासाशिवाय बँका बदलू शकतील. सध्या, बहुतेक बँक ग्राहकांसाठी बँक खाती बदलणे ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. एकदा खाते पगार, अनुदान, ईएमआय आणि विमा यांसारख्या सेवांशी जोडले गेले की, असंख्य स्वयंचलित पेमेंटमुळे ते दुसऱ्या बँकेत हस्तांतरित करणे कठीण होते.

“केवळ असेंब्ली नको, डिझाइनही भारतातच करा”; अश्विनी वैष्णव यांचा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांना निर्वाणीचा इशारा, अन्यथा…

याव्यतिरिक्त, आंतरराष्ट्रीय पेमेंट प्रणाली सुधारण्याची योजना आहे. जलद, स्वस्त आणि पारदर्शक आंतरराष्ट्रीय व्यवहार सुनिश्चित करण्यासाठी आरबीआय (RBI) विद्यमान नियम आणि तांत्रिक अडथळ्यांचा आढावा घेत आहे. सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सीच्या (CBDC) विस्तारामुळे जागतिक पेमेंटला आणखी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

ई-चेक

चेकच्या संदर्भात, आरबीआयने सांगितले की फसवणूक रोखण्यासाठी डिझाइन आणि सुरक्षा वैशिष्ट्यांचा आढावा घेण्याची योजना सुरू आहे. इलेक्ट्रॉनिक चेक देखील सुरू केले जातील. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनुसार, भारतात इलेक्ट्रॉनिक चेक सुरू करण्याच्या शक्यतेचा शोध घेतला जाईल. अनधिकृत व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी आरबीआय आता “सामायिक दायित्व” दृष्टिकोनावर काम करत आहे.

आरबीआयने म्हटले आहे की, अनधिकृत डिजिटल पेमेंट व्यवहारांमुळे उद्भवणारी जबाबदारी ग्राहकाची बँक (जारी करणारी बँक) आणि लाभार्थ्याची बँक या दोघींमध्ये विभागली जाईल. आज ज्याप्रमाणे कार्ड नियंत्रणे काम करतात, त्याचप्रमाणे कोणत्याही डिजिटल पेमेंट मोडवरील व्यवहार सक्षम किंवा अक्षम करण्याची सुविधा सुरू करण्याची आरबीआयची योजना आहे. आरबीआयने पेमेंट व्यवहारांमध्ये ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या वाढत्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला. मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की, ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस आणि केंद्रीकृत प्लॅटफॉर्मवर आता महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या आहेत. त्यामुळे, थेट नियमनाची व्याप्ती वाढवून त्यात या संस्थांचा समावेश केला जाईल.