शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
"केवळ असेंब्ली नको, डिझाइनही भारतातच करा" (Photo Credit- X)
अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले की, ‘इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम’ (ECMS) अंतर्गत मिळणारी सरकारी मदत आता केवळ उत्पादनावर अवलंबून नसेल. कंपन्या भारतात डिझाइन, गुणवत्ता (Quality) आणि अभियांत्रिकी क्षमता किती विकसित करतात, यावरच पुढील प्रोत्साहन दिले जाईल. “जर कंपन्यांनी सरकारच्या अपेक्षांनुसार पावले उचलली नाहीत, तर आम्ही पुढील मंजुरी आणि निधी (Funding) रोखू शकतो,” अशी चेतावणीही त्यांनी दिली.
कंपन्यांकडून डिझाइन आणि क्वालिटी क्षमता विकसित करण्याच्या धीम्या गतीबद्दल मंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी उद्योगांना चार प्रमुख मागण्यांवर काम करण्याचे आदेश दिले आहेत:
1. कॉन्सेप्च्युअल डिझाइन: उत्पादनाची मूळ संकल्पना भारतात तयार होणे.
2. अभियांत्रिकी डिझाइन: तांत्रिक आराखडा देशातच विकसित करणे.
3. मॅन्युफॅक्चरिंग डिझाइन: उत्पादनाची प्रत्यक्ष निर्मिती प्रक्रिया अधिक प्रगत करणे.
4. जागतिक दर्जाची गुणवत्ता: ‘सिक्स सिग्मा’ (Six Sigma) सारख्या जागतिक मानकांचा अवलंब करणे.
मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ज्या प्रकल्पांना आधीच मंजुरी मिळाली आहे, त्यांनीही जर या अटींची पूर्तता केली नाही, तर त्यांचा निधी जारी केला जाणार नाही. “आम्ही केवळ असेंब्ली किंवा बेसिक मॅन्युफॅक्चरिंगवर समाधानी राहणार नाही. खरी ‘व्हॅल्यू’ तेव्हाच तयार होते जेव्हा डिझाइन भारतात केले जाते,” असे वैष्णव यांनी नमूद केले.
उत्पादनाच्या विश्वासार्हतेवर आणि अचूकतेवर भर देताना मंत्र्यांनी उद्योगांना ‘स्किल्ड मॅनपावर’ (Skilled Manpower) तयार करण्याचे आवाहन केले. सरकार संपूर्ण इकोसिस्टमला पाठबळ देईल, परंतु कंपन्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन डिझाइन आणि इंजिनिअरिंगमध्ये कुशल प्रतिभा तयार करावी, असे त्यांनी सांगितले.
25 वर्षांत जे झालं नाही ते आता घडतंय…! रशिया गोल्ड रिझर्व्हमधून सोन्याची धडाधड विक्री का करतंय?
