RBI Repo Rate impact: कमी महागाई, स्वस्त कर्ज आणि मजबूत वाढ तरीही शेतकरी अडचणीत का?
RBI Repo Rate impact: भारत ‘गोल्डलॉक’ आर्थिक अवस्था अनुभवत आहे. ‘गोल्डलॉक’ म्हणजेच भारताच्या जीडीपीत ८% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. तर महागाई देखील कमी झाली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो दर कमी केल्याने कर्जदारांना देखील दिलासा मिळाला आहे. ज्यामुळे भारताची आर्थिक परिस्थिती आणखी मजबूत झाली आहे. जर याकडे प्रथम दृष्टिकोनातून पहिले तर ही भारतासाठी सकारात्मक बाब आहे. परंतु, या सगळ्या आर्थिक परिस्थितीचा भारताच्या प्रत्येक वर्गावर समान परिणाम झाला नाही. यासंबधित सविस्तर जाणून घेण्यासाठी ही बातमी सविस्तर वाचा..
अन्नधान्याच्या किमतीत तीव्र घसरण झाल्याने, ग्राहकांच्या चलनवाढीचा दर फक्त ०.२५% पर्यंत घसरला आहे, जो आतापर्यंतचा सर्वात कमी दर समजला जातो. घाऊक चलनवाढ देखील नकारात्मक झाली आहे. पीडब्ल्यूसी इंडियाचे भागीदार राणेन बॅनर्जी यांच्या मते, या काळात कमी व्याजदर कायम आहेत, ज्यामुळे आर्थिक क्रियाकलापांना चालना मिळते.
हेही वाचा : RBI Report: RBI कडून धक्कादायक वास्तव उघड! राज्यांतील आर्थिक असमानता भारताच्या वाढीस धोका निर्माण करणार?
आरबीआयने रेपो दरात या वर्षी एकूण १ टक्के कपात केली, ज्याचा थेट फायदा फ्लोटिंग-रेट कर्ज असलेल्या व्यक्ती आणि कंपन्यांना झाला. या निर्णयानंतर गृह आणि कार कर्जावरील ईएमआय कमी झाल्याने कर्जदारांना दिलासा मिळाला. ज्यामुळे बाजारात व्याजदर कमी असल्याने कर्जदारांची कर्जाची मागणी वाढली आणि यामुळे स्वस्त भांडवल आणि मजबूत मागणीमुळे कंपन्यांना विस्तार योजना, विलीनीकरण आणि नवीन भरतीला प्रोत्साहन मिळाले. याव्यतिरिक्त, कमी व्याजदराने सरकारच्या कर्ज परतफेडीचा भार कमी केला, ज्यामुळे त्यांना पायाभूत सुविधा आणि कल्याणकारी योजनांवर अधिक खर्च करण्याची परवानगी मिळाली.
याउलट, मात्र कमी महागाईचा सर्वात मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. घाऊक बाजारात भाज्या जसे की कांदे आणि बटाटे, आणि डाळींच्या किमती झपाट्याने घसरल्या ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव मिळत आहे. अनेक बाजारपेठांमध्ये, उत्पादन तर MSP पेक्षा कमी विकले जात आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. जर अन्नधान्य चलनवाढ अशीच राहिली तर ग्रामीण मागणी कमकुवत होईल, ज्यामुळे अनावश्यक खर्चावर परिणाम होईल.
त्याचप्रमाणे, आरबीआयने केलेली व्याजदर कपात निवृत्त व्यक्तींसाठी देखील चिंतेचे कारण आहे. ते त्यांच्या उपजीविकेसाठी व्याज उत्पन्नावर अवलंबून असतात. त्यात व्याजदर कमी होत असलेल्या उत्पन्नावर आणखी परिणाम करू शकतो. सध्याची परिस्थिती गुंतवणूक आणि रोजगाराला आधार देते, परंतु शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर संकट आले आहे. जागतिक गुंतवणूकदार आणि रेटिंग एजन्सींनी भारताच्या वाढीचा अंदाज वाढवला आहे, परंतु ही परिस्थिती फायदेशीर ठरण्यासाठी सरकारने ग्रामीण मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी धोरणात्मक उपायांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
.png "Videos"){kind=small}
