RBI कडून धक्कादायक वास्तव उघड! राज्यांतील आर्थिक असमानता भारताच्या वाढीस धोका निर्माण करणार? (फोटो सौजन्य-X)
RBI Report: भारतातील उत्पन्न विभाजन संबधित आरबीआय हँडबुकमधून धक्कादायक खुलासे उघड झाले आहेत. यामध्ये दिल्ली आणि गोव्याचे दरडोई उत्पन्न जवळपास ५ लाख आहे, तर उत्तर प्रदेश आणि बिहार हे केवळ १ लाखांच्या जवळपास आहेत. ही आर्थिक तफावत जलद औद्योगिकीकरण आणि कमकुवत गुंतवणुकीचा परिणाम आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने प्रसिद्ध केलेल्या दिल्ली, गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार इन्कम: द हँडबुक ऑफ स्टॅटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्समध्ये देशातील राज्यांमधील दरडोई उत्पन्नात धक्कादायक तफावत उघड झाली आहे. अहवालानुसार, दिल्ली आणि गोवा सारखी समृद्ध राज्ये उत्पन्नात ५ लाखांच्या जवळपास पोहोचली आहेत, तर बिहार आणि उत्तर प्रदेश सारखी मागासलेली राज्ये १ लाखांपेक्षा कमी आहेत. ही मोठी तफावत विकासाच्या असमान वितरणाचे प्रतिबिंबित करते आणि धोरणकर्त्यांसाठी एक गंभीर आव्हान निर्माण करते.
आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, देशातील काही राज्ये दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूप पुढे आहेत. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात, गोवा सध्याच्या किमतींवर ५.८६ लाख वार्षिक दरडोई उत्पन्नासह आघाडीवर आहे. दिल्लीचे दरडोई उत्पन्न ४.९३ लाख आहे.
तर, इतर राज्यांचे दरडोई उत्पन्न खालीप्रमाणे:
तेलंगणा: ३.८७ लाख
कर्नाटक: ३.८० लाख
तामिळनाडू: ३.६२ लाख
हरियाणा: ३.५३ लाख
केरळ: ३.०८ लाख
या राज्यांतील दरडोई उत्पन्नाच्या जलद वाढीचे श्रेय जलद औद्योगिकीकरण, आयटी आणि सेवा क्षेत्रांच्या मजबूत पायाभूत सुविधांना जाते. याउलट मात्र, उत्तर प्रदेश आणि बिहार सारख्या राज्यांचे उत्पन्न मंद गतीने वाढत आहेत.
हेही वाचा : IPO Market 2025: आयपीओ फंडरेझिंगमध्ये हाँगकाँग दुसऱ्या क्रमांकावर, भारताची देखील विक्रमी कामगिरी
आरबीआयने सादर केलेल्या आकडेवारीतून ‘भारताचे उत्पन्न लीग टेबल’ सादर केले आहे, जे स्पष्टपणे दर्शवते की वाढीचे फायदे देशभरात समान प्रमाणात वितरित केले जात नाहीत. समृद्ध राज्यांमध्ये दरडोई उत्पन्न जास्त असल्याने उपभोग सेवांची मागणी वाढते आणि कर संकलन जास्त होते. यामुळे एक सकारात्मक चक्र तयार होते जे गुंतवणूकीला आणखी आकर्षित करते. दुसरीकडे, कमी उत्पन्न असलेल्या राज्यांमध्ये मर्यादित वापर आणि कमकुवत महसूल पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक खर्च मर्यादित करतो, ज्यामुळे खाजगी गुंतवणूक देखील मंदावते.
आरबीआय हँडबुक सरकार आणि धोरणकर्त्यांना स्पष्टपणे सूचित करते की, जर भारताला एकूणच उच्च मध्यम उत्पन्न असलेला देश बनण्याच्या दिशेने प्रगती करायची असेल, तर मागे पडलेल्या राज्यांचे दरडोई उत्पन्न वाढवण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. सुधारित शिक्षण, आरोग्यसेवा, जलद औद्योगिकीकरण धोरण आणि गुंतवणूक ही या प्रादेशिक आर्थिक असमानतेला तोंड देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
