मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
Kingfisher Financial Fraud: किंगफिशर माजी कर्मचाऱ्यांना दिलासा! विजय मल्ल्याच्या जप्त मालमत्तेतून मिळणार पगार; ईडीची मंजुरी (photo-social media)
Kingfisher Financial Fraud: किंगफिशर एअरलाइन्सच्या हजारो माजी कर्मचाऱ्यांची दशकाहून अधिक काळाची प्रतीक्षा अखेर संपत आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित वेतनासाठी आणि इतर लाभांसाठी तब्बल ३११.६७ कोटी रुपयांची रक्कम देण्यास मान्यता दिली आहे. एअरलाइन बंद झाल्यापासून त्यांच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशाची परतफेड करण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या कुटुंबांना हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा आहे. विजय मल्ल्याच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या वसुलीच्या अनुषंगाने हे ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले आहे.
चेन्नईस्थित कर्ज वसुली न्यायाधिकरण (DRT)-I ने १२ डिसेंबर २०२५ रोजी एक महत्त्वाचा आदेश दिला. न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले की, विजय मल्ल्याच्या शेअर्सच्या विक्रीतून मिळालेले उत्पन्न, जे पूर्वी अंमलबजावणी संचालनालयाने गोठवले होते, ते आता सोडले पाहिजे. हे शेअर्स पूर्वी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (PMLA) स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ला परत करण्यात आले होते. ईडीने आता हे निधी अधिकृत लिक्विडेटरच्या खात्यात हस्तांतरित केले आहेत जेणेकरून ते थेट किंगफिशर एअरलाइन्सच्या माजी कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करता येतील.
हेही वाचा: देशाचा विकास मंदावला! आयपीओ बाजारात लुटमार, रुपया कमकुवत, मंदीचा धोका
अंमलबजावणी संचालनालय (ED) च्या तपासात असे सापडले की, किंगफिशर एअरलाइन्सने विविध बँकांकडून मिळवलेल्या कर्ज सुविधांचा गैरवापर केला होता. कंपनीने या निधीचा वापर जुने कर्ज फेडणे, बँक ऑफ बडोदा बिलांचे निराकरण करणे आणि परदेशात विमानाचे सुटे भाग खरेदी करणे यासारख्या व्यावसायिक कारणांसाठी केला. या फसवणुकीविरुद्ध कारवाई करताना, ईडीने विजय मल्ल्या आणि त्याच्या कंपन्यांच्या सुमारे ५,०४२ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर तात्पुरती जप्ती केली. याव्यतिरिक्त, कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग म्हणून १,६९४ कोटी किमतीच्या इतर मालमत्ता देखील जप्त करण्यात आल्या.
जानेवारी २०१९ मध्ये विजय मल्ल्या यांना फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा २०१८ अंतर्गत अधिकृतपणे फरार घोषित करण्यात आले. तो सध्या युनायटेड किंग्डममध्ये राहत आहे आणि भारतीय एजन्सी त्याला परत आणण्यासाठी काम करत आहेत. तथापि, त्याच्या अनुपस्थितीतही, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) त्याच्या मालमत्ता आणि शेअर्सचा लिलाव करून बँकांना आणि आता कर्मचाऱ्यांना थकलेले पैसे यशस्वीरित्या वसूल केले आहेत. ही कारवाई भारतीय आर्थिक व्यवस्थेची फसवणूक करणाऱ्या आणि परदेशात पळून जाणाऱ्या सर्वांना एक मजबूत संदेश देते.
किंगफिशर एअरलाइन्स बंद झाल्यानंतर, त्याचे कर्मचारी अत्यंत अडचणीत होते. अनेक पायलट, केबिन क्रू आणि ग्राउंड स्टाफ यांच्याकडे महिन्यांचे पगार थकले होते, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाच्या खर्चावर प्रतिकूल परिणाम झाला. आता, अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिले आहे की ३११.६७ कोटी रुपये ही रक्कम लवकरच संबंधित कर्मचाऱ्यांना वितरित केली जाईल. सरकार आणि तपास यंत्रणांमधील या समन्वयामुळे हे सिद्ध झाले आहे की प्रक्रियेला वेळ लागला असला तरी, कर्मचाऱ्यांना त्यांचे हक्काचे पैसे परत मिळत आहेत.
