गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2026
हसन मुश्रीफ मनी लाँड्रिंग प्रकरण (Photo - X)
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याशी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात हसन मुश्रीफ आणि त्यांच्या मुलांविरोधात सुरू असलेला ईडीचा तपास आता अधिकृतपणे बंद झाला आहे. मुंबईतील विशेष PMLA न्यायालयाने ईडीचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारल्याने 2022 पासून सुरू असलेल्या प्रकरणाला पूर्णविराम मिळाला आहे.
विशेष PMLA न्यायाधीश एस. व्ही. सहारे यांनी या प्रकरणावर निर्णय दिला. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यासाठी मूळ गुन्हा अस्तित्वात असणं आवश्यक आहे. मात्र, या प्रकरणातील मूळ तक्रारी आणि एफआयआर मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच रद्द केले आहेत. त्यामुळे PMLA अंतर्गत पुढील कारवाई सुरू ठेवता येणार नसल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. न्यायालयाने 4 एप्रिल 2022 रोजी दाखल केलेला ECIR रद्द करत प्रकरणातील कागदपत्रे ईडीकडे परत करण्याचे निर्देशही दिले.
सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याच्या आर्थिक व्यवहारांवरून ईडीने हसन मुश्रीफ, त्यांच्या मुलांची चौकशी सुरू केली होती. 2013-14 या आर्थिक वर्षात कोलकात्यातील कथित शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून 11.35 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मिळवल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला होता. या तपासादरम्यान जुलै 2024 मध्ये ईडीने 2.07 कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी आणि 7.70 लाख रुपयांची रोकड जप्त केली होती.
हसन मुश्रीफ यांनी ईडीच्या कारवाईविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. जून 2025 मध्ये न्यायालयाने मुरगूड पोलीस ठाण्यातील एफआयआर रद्द केला. त्यानंतर कंपनी कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे दाखल केलेली तक्रारही 6 नोव्हेंबर 2025 रोजी रद्द करण्यात आली.
दोन्ही मूळ प्रकरणे रद्द झाल्यानंतर ईडीने स्वतः क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. आता विशेष न्यायालयानेही तो स्वीकारला आहे. या निर्णयामुळे हसन मुश्रीफ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Ans: होय. मुंबईतील विशेष PMLA न्यायालयाने ईडीचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारल्याने हसन मुश्रीफ आणि त्यांच्या मुलांविरोधातील संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरण बंद करण्यात आलं आहे.
Ans: सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याला कोलकात्यातील कथित शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून 11.35 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मिळाल्याचा आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप ईडीने केला होता.
Ans: या प्रकरणातील मूळ गुन्हे मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. त्यामुळे PMLA अंतर्गत कारवाई सुरू ठेवण्याचा आधार उरला नसल्याचं विशेष न्यायालयाने नमूद केलं.
