PIB Fact Check: पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी! सरकारी कर्मचाऱ्यांची DA बंद झाले आहे का? PIB ने दिले स्पष्ट उत्तर

पीआयबी फॅक्ट चेक करत व्हॉट्सॲपवरील एका मेसेजचे दावे फेटाळले आहेत. सरकारने निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता वाढवणे बंद केले नसून अशा कोणत्याही सरकार संबधित बातमीच्या अफवेवर विश्वास ठेवू नका असे सांगण्यात येत आहे.  

• सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या DA संदर्भात पीआयबीचा खुलासा
• सरकारी पेन्शनधारकांची चिंता होणार दूर
• खोट्या सरकारी बातम्यांची तक्रार कशी कराल?

 

PIB Fact Check: इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म असलेल्या व्हॉट्सॲपवर फिरणाऱ्या एका खोट्या बातमीमुळे निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. या मेसेजमध्ये वित्त कायदा २०२५ अंतर्गत, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता अर्थात DA वाढ आणि भविष्यात वेतन आयोगाचे फायदे मिळणे बंद होईल, ज्यामुळे लाखो पेन्शनधारकांवर परिणाम होणार असल्याचे सांगितले आहे. तथापि, केंद्र सरकारची प्रेस एजन्सी असलेल्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) ने हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला असून हा दावा खोटा असल्याचे सांगितले आहे.  पीआयबीच्या मते, हा मेसेज वारंवार फॉरवर्ड केला जात आहे, परंतु त्यात कोणतेही तथ्य नाही.

हेही वाचा: Currency News: ५०० व १००० च्या जुन्या नोटा बदलल्या जातायेत? RBI ने दिला ‘या’ अफवांना पूर्णविराम

हा मेसेज समाज माध्यमांवर पसरताच, सरकारी पेन्शनधारकांमध्ये चिंतेची लाट उसळली होती. मात्र, पीआयबीच्या या दाव्यामुळे निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. या फॅक्ट चेकमध्ये त्यांनी ट्विटद्वारे स्पष्टपणे केले की, वित्त कायदा २०२५ च्या नावाखाली पसरवण्यात येत असलेली ही अफवा खोटी आणि निराधार आहे.

पीआयबीने पुढे म्हटले आहे की सीसीएस (पेन्शन) नियम, २०२१ च्या नियम ३७ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे, परंतु ही सुधारणा फक्त एका विशिष्ट परिस्थितीला लागू होते. सुधारित नियमात असे म्हटले आहे की, जर सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी (PSU) मध्ये नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्याला गैरवर्तनामुळे काढून टाकले गेले तर त्याचे पेन्शन किंवा निवृत्ती लाभ रद्द केले जाऊ शकतात. याचा अर्थ असा नाही की, सामान्य निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता वाढला आहे किंवा वेतन आयोगाचे फायदे बंद केले आहेत.

हेही वाचा: WEF Annual Meeting: दावोस 2026 मध्ये भारताचा दबदबा! अंबानी, टाटा, फडणवीस एकाच मंचावर, काय असणार खास?

• खोट्या सरकारी बातम्यांची तक्रार कशी कराल?

अशा सरकारशी संबंधित कोणत्याही खोट्या बातम्यांची तक्रार करण्यासाठी तुम्ही PIB फॅक्ट चेकची मदत देखील घेऊ शकता. कोणीही PIB फॅक्ट चेकला 8799711259 या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांचा स्क्रीनशॉट, ट्विट, फेसबुक पोस्ट किंवा URL पाठवू शकतो किंवा factcheck@pib.gov.in वर ईमेल करू शकतो. भारताचे नागरिक म्हणून तुम्ही सतर्क राहायला हवे.