सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
RBI on Indian Economy: भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल! म्हणाले की, जागतिक अस्थिरतेतही भारत..
RBI on Indian Economy: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपल्या मासिक अहवाल सादर केले आहे. ज्यामध्ये आरबीआयने नमूद केले आहे की, मध्यपूर्वेतील सध्याचा संघर्ष आणि जागतिक बाजारांमधील वाढती अस्थिरता असूनही, भारताची अर्थव्यवस्था कणखर राहिली आहे. वर्ष २०२५-२६ साठीच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) अंदाजामधूनही ताकद दिसून येते. RBI च्या अहवालानुसार, फेब्रुवारी महिन्यात देशातील आर्थिक हालचालींना गती मिळाल्याचे दिसून आले. महागाईतील (CPI) वाढ प्रामुख्याने ‘अन्न आणि पेये’ या क्षेत्रातील बदलांमुळे झाली होती.
आर्थिक व्यवस्थेतील तरलता पुरेशी राहिली आणि व्यावसायिक क्षेत्राला देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीतही वाढ झाली. शिवाय, भारताचा परकीय चलन साठा इतका मजबूत आहे की, बाह्य धक्क्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी तो एक सुरक्षा कवच म्हणून काम करू शकतो. या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, मध्यपूर्वेतील संघर्ष आणि त्यासोबतच अमेरिकेने सुरू केलेल्या व्यापारविषयक चौकशांमुळे, जागतिक ऊर्जा सुरक्षा, आयात शुल्क आणि पुरवठा साखळ्यांबाबतची अनिश्चितता वाढली आहे.
India-Argentina Trade: संकटात ‘हा’ देश ठरला खरा मित्र; भारतासाठी वाढवला LPG गॅस पुरवठा
जर ही परिस्थिती दीर्घकाळापर्यंत अशीच कायम राहिली, तर त्याचे परिणाम संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतात. देशांतर्गत पातळीवर पाहता, भारत कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अवलंबून असल्याने, बदलत्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. तथापि, RBI ने भारतीय अर्थव्यवस्था बाह्य धक्के पचवण्याच्या बाबतीत अधिक कणखर बनली असून मजबूत आर्थिक वाढ, भक्कम आर्थिक मूलभूत घटक आणि लवचिक बाह्य क्षेत्रावर आधारलेली आहे.
ऊर्जा सुरक्षेच्या क्षेत्रात, भारताने आपल्या तेलाच्या आयात स्रोतांमध्ये यशस्वीरित्या विविधता आणली आहे आणि त्याच वेळी आपली तेल शुद्धीकरण क्षमताही वाढवली आहे. संघर्ष सुरू झाल्यापासून, जागतिक पुरवठा साखळ्यांमधील अडचणी कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत संसाधनांचा वापर करण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना राबवल्या आहेत. GDP च्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये अर्थव्यवस्थेचा विस्तार ७.८ टक्के दराने झाला.
फेब्रुवारी महिन्यात, शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही बाजारांमध्ये मागणी मजबूत राहिली. कमी करदर, खरीप हंगामातील पिकांपासून मिळणारे उत्पन्न आणि लग्नसराईचा हंगाम या घटकांनी या मागणीवाढीस हातभार लावला. या कालावधीत, फेब्रुवारी महिन्यात दुचाकी वाहने, प्रवासी वाहने आणि ट्रॅक्टर्सच्या विक्रीने विक्रमी पातळी गाठली. दरम्यान, कृषी क्षेत्रही भक्कम स्थितीत राहिले असून, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये अन्नधान्याचे उत्पादन विक्रमी उच्चांक गाठेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
जागतिक स्तरावर, मध्यपूर्वेतील तणावामुळे ब्रेंट क्रूडच्या किमतींमध्येही प्रचंड चढ-उतार दिसून आले; त्या ७८ डॉलर्स प्रति बॅरलवरून वाढून ११२.२ डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्या. शिवाय, ॲल्युमिनियम आणि युरियासारख्या औद्योगिक वस्तूंच्या बाजारपेठेवरही याचा परिणाम झाला. आरबीआयच्या (RBI) अहवालात नमूद केल्यानुसार, ऊर्जा संकटामुळे वित्तीय बाजारपेठांवरही परिणाम झाला. मार्च महिन्यात शेअर बाजार घसरले; विशेषतः ज्या देशांचे ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व अधिक आहे, अशा देशांमध्ये ही घसरण प्रकर्षाने जाणवली.
अमेरिकन डॉलर अधिक मजबूत झाला. या पार्श्वभूमीवर, जगभरातील प्रमुख मध्यवर्ती बँकांनी सावध पवित्रा घेतला आणि फेब्रुवारी-मार्च या कालावधीत व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल करण्याचे टाळल्याचे दिसून येते.
