कर्ज घेणं स्वस्त होणार की महागणार? EMI ही वाढणार…., आरबीआयकडून बँकेचे पतधोरण जाहीर

केंद्रीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या चलनविषय धोरण समितीच्या बैठकीतील निर्णय जाहीर केले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीची बैठक सुरू झाली असून त्यात घेतलेले निर्णय आज गव्हर्नर शक्तीकांत दास जाहीर केले आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपले नवे पतधोरण जाहीरे केले आहे. यावेळीदेखील आरबीआयने आपल्या रेपो रेटमध्ये कोणत्याही बदल केलेला नाही. त्यामुळे सध्या रेपो रेट 6.50 टक्क्यांवर कायम असणार आहे. मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज (8 ऑगस्ट) सकाळी १० वाजता अर्थसंकल्पनंतर झालेल्या पहिल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीचे निकाल जाहीर केले. यावेळीही त्यांनी धोरणात्मक दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. म्हणजेच तुमच्या कर्जाचा EMI वाढणार नाही आणि कमीही होणार नाही. रिझर्व्ह बँकेने सलग आठव्यांदा पॉलिसी रेट 6.5 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हे सुद्धा वाचा: मुंबईतील सर्वात महागड्या परिसरात ‘या’ उद्योगपतीने खरेदी केला आलिशान वाडा; …किंमत ऐकून अवाक व्हाल!

यावेळी शक्तिकांता दास म्हणाले की, सहापैकी चार सदस्य रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याच्या बाजूने होते. रेपो रेटबाबत घोषणा करण्यासोबतच त्यांनी जागतिक संकटाबाबतही चिंता व्यक्त केली. MPC बैठकीत, SDF 6.25%, MSF 6.75% आणि रिव्हर्स रेपो दर 3.35% वर कायम ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय, रोख राखीव प्रमाण 4.50% आणि SLR 18% वर अपरिवर्तित आहे.

सध्याची जागतिक परिस्थिती अत्यंत आव्हानात्मक आहे. काही देशांच्या मध्यवर्ती बँका व्याजदरात कपात करण्याच्या विचारात आहेत. तर काही देश वाढीबाबत बोलत आहेत. अशा परिस्थितीत सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया बारीक लक्ष ठेवून आहे.

तसेच आरबीआयने 2025 या आर्थिक वर्षासाठी वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज 7.2 टक्के ठेवला आहे. त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. FY25 वास्तविक GDP वाढीचा अंदाज 7.2% वर कायम आहे. FY25 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी GDP अंदाज 7.3% वरून 7.1% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. दुसऱ्या तिमाहीसाठी 7.2%, तिसऱ्या तिमाहीसाठी 7.3% आणि चौथ्या तिमाहीसाठी 7.2% वर कायम ठेवण्यात आले आहे. तसेच, आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत वास्तविक GDP वाढ 7.2% असण्याचा अंदाज आहे.

तसेच अन्नधान्य महागाई नियंत्रित करणे हे सेंट्रल बँकेसाठी पहिले आव्हान आहे आणि त्यावर पूर्ण लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. यासाठी मध्यवर्ती बँक अर्थव्यवस्थेचा विकास सुरू ठेवण्यावर लक्ष ठेवून आहे.

हे सुद्धा वाचा: भारतीय अर्थव्यवस्था आशियात सर्वाधिक वेगाने वाढणार; चीन, जपानलाही दाखवणार ठेंगा!

महागाईच्या आकडेवारीने कपात रोखली का?

भारतातील चलनवाढीचा दर अजूनही RBI ने निर्धारित केलेल्या 2-6% च्या मर्यादेत आहे. जूनमध्ये किरकोळ महागाई दर 5.08 टक्क्यांच्या चार महिन्यांतील उच्चांकावर होता. जोपर्यंत किरकोळ महागाई दर खाली येत नाही तोपर्यंत रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता कमी आहे. दरम्यान रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी 2023 मध्ये रेपो दरात शेवटचा बदल केला आणि तो 6.5 टक्के केला. त्यानंतर आरबीआयने सलग 9व्यांदा यात कोणताही बदल केलेला नाही. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की रिझर्व्ह बँकेने शेवटचा रेपो दर 8 फेब्रुवारी 2023 रोजी बदलला होता.

EMI वर रेपो रेटचा प्रभाव

RBI ची MPC बैठक दर दोन महिन्यांनी घेतली जाते आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्यासह सहा सदस्य महागाई आणि इतर समस्या आणि बदल (नियम बदल) यावर चर्चा करतात. रेपो रेटचा थेट संबंध बँक कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांशी असतो. ते कमी झाल्यामुळे कर्जाचा ईएमआय कमी होतो आणि वाढल्यामुळे तो वाढतो. वास्तविक, रेपो रेट हा दर आहे ज्यावर देशाची मध्यवर्ती बँक निधीची कमतरता असल्यास व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते. चलनवाढ नियंत्रित करण्यासाठी रेपो रेटचा वापर चलन प्राधिकरणांकडून केला जातो.